शेतीच्या सिंचनासाठी आवश्यक असलेल्या विहिरींसाठी राज्य सरकारने अनुसूचित जाती आणि जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात मोठी वाढ केली आहे. याअंतर्गत यापूर्वी मिळत असलेले २.५ लाख रुपयांचे अनुदान आता ४ लाख रुपये करण्यात आले आहे. यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतामध्ये विहीर खोदण्याची संधी मिळणार आहे.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती आणि आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेत मोठी सुधारणा
अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना आणि अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबवली जाते. या योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी विहीर खोदण्याकरिता सरकारकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाते. याआधी या योजनांतर्गत मिळणारे अनुदान केवळ २.५ लाख रुपये होते. मात्र, आता या रकमेचा वाढ करून ४ लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळून शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
उत्पन्नाच्या अटीत सवलत,
पूर्वी या योजनांसाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे बंधनकारक होते. मात्र, आता ही अट हटवण्यात आली असून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. यामुळे सिंचनाच्या सुविधेअभावी शेती करणे कठीण झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
विहीर बांधकामासाठी उन्हाळा
उन्हाळ्याच्या दिवसांत भूजल पातळी खोलवर जाते, त्यामुळे योग्य ठिकाणी विहीर खोदण्याचा निर्णय घेणे सोपे होते. याशिवाय, या हंगामात जमिनीत दलदल कमी असल्यामुळे विहीर खोदकाम करताना ती कोसळण्याचा धोका राहत नाही. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी विहीर पूर्ण करून त्वरित पाणी साठवणे शक्य होते. त्यामुळे उन्हाळ्यातच विहिरीचे काम पूर्ण करणे अधिक फायदेशीर ठरते.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी काही आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. शेतकऱ्याने अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा असल्याचा अधिकृत दाखला सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जदाराच्या नावावर सातबारा आणि ८-अ उतारा असावा. नवीन विहिरीसाठी अर्ज करताना किमान १ एकर जमीन असणे गरजेचे आहे. याशिवाय, अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्यामुळे बँक खात्याचा तपशील आणि आधार कार्ड जोडणे आवश्यक आहे.
पारंपरिक पद्धतीने पाणी शोधण्यावर भर
शेतकऱ्यांकडून अजूनही पारंपरिक पद्धती वापरून पाण्याचा शोध घेतला जातो. नारळ, धातूच्या कांड्या यांसारख्या जुन्या पद्धतींचा आधार घेत शेतकरी पाण्याचा अंदाज लावतात. मात्र, भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून शास्त्रीय पद्धतीने मार्गदर्शन मिळावे अशी मागणी शेतकरी सातत्याने करत आहेत.
शेतकऱ्यांनी वाढीव अनुदानाचा लाभ घ्यावा
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार असून, शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याची सोय करणे सोपे होणार आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनांचा त्वरित लाभ घेऊन विहीर खोदण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
