अहिल्यानगर जिल्ह्यात “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अशा महिलांना, ज्यांच्या नावावर दुचाकी किंवा चारचाकी वाहने आहेत, योजनेतून वगळले जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १९ हजार लाभार्थी महिलांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे.
२०२४ विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये अनुदान दिले जात आहे. जुलै २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत आतापर्यंत ९ महिन्यांचे पैसे लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात तब्बल १२ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र, शासनाने आता आर्थिक निकष कठोर करत, ज्या महिलांच्या नावावर दुचाकी किंवा चारचाकी वाहने आहेत, त्यांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या महिला बालविकास विभागाने १९ हजार महिलांची यादी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे (RTO) पाठवली आहे. आरटीओकडून या महिलांच्या नावावर नोंद असलेल्या वाहनांची पडताळणी करून अंतिम अहवाल महिला बालविकास विभागाकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर या महिलांना योजनेतून वगळण्यात येईल.
या निर्णयामुळे अनेक महिलांमध्ये नाराजी आणि अस्वस्थता पसरली आहे. अनेक कुटुंबांनी कर्ज काढून दुचाकी घेतल्या असून, ती केवळ नावावर असल्यामुळे त्यांना योजनेतून वगळले जाणार असल्याने अनेक महिलांमध्ये सरकार विषयी नाराजी वाढली आहे.
मार्च अखेरच्या काळात आरटीओ विभागात मोठ्या प्रमाणावर कामाचा भार असल्यामुळे तपासणी प्रक्रियेत काहीसा विलंब होत आहे. एप्रिल २०२५ पर्यंत हा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाईल, त्यानंतर महिलांना योजनेतून वगळण्याची अंतिम प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
महिला बालविकास विभागाचे समन्वयक नारायण कराळे यांनी स्पष्ट केले की, “आरटीओकडून अहवाल आल्यानंतर तो शासनाला पाठवला जाईल. त्यानंतरच महिलांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला जाईल.”
या नव्या बदलांमुळे लाभार्थी महिलांचे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या या नव्या निकषांवर महिलांनी नाराजी व्यक्त केली असून, काही महिला संघटनांनी या निर्णयाविरोधात आवाज उठवण्याची तयारी दर्शवली आहे.
