साखर नियंत्रण आदेश १९६६ नुसार, कृषी मूल्य व खर्च आयोगाने जाहीर केलेली एफ आर पी १४ दिवसात एक रकमी द्यावी यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार एफ आर पी चे तुकडे करण्याचा शासन निर्णय रद्द ठरवण्यात आला आहे.
साखर नियंत्रण आदेश १९६६ नुसार, कृषि मूल्य व खर्च आयोगाने जाहीर केलेली एफ आर पी (उचित व लाभकारी किंमत) शेतकऱ्याला १४ दिवसात अदा करणे बंधनकारक आहे. सन २०२२ या ऊस गाळप हंगामात महाराष्ट्र शासनाने एक शासन निर्णय करून, साखर कारखान्यांना एफ आर पी चे तुकडे करून दोन हप्त्याने देण्याचे आदेश जारी केले होते. या निर्णयाला शेतकरी संघटनांकडून विरोध झाला होता. त्या नंतर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत
सदरचा निर्णय रद्द करण्याचे ठरले होते. असे असताना महाराष्ट्र शासनाने, २०२२ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अध्यादेश काढून पुन्हा २०२४-२५ च्या गाळप हंगामात पुन्हा एफ आर पी चे तुकडे करण्यास मान्यता असल्याचा शासन निर्णय जारी केला.
महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी व इतर शेतकरी नेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात २ मार्च २०२२ रोजी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत, १४ दिवसात शेतकऱ्यांना एफ आर पी अदा न केल्यास होणाऱ्या विलंब कालावधीत, शिल्लक रकमेवर १५% व्याज देण्याबाबत काही मागणी नसल्यामुळे स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. ती उच्च न्यायालयाने स्वीकारली होती. घनवट यांच्या वतीने अॅड. सतीश बोरुळकर यांनी युक्तिवाद केला.
महाराष्ट्र शासनाने केलेला युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळला असून एफ आर पी चे तुकडे करून दोन हप्त्या देण्याचा शासन निर्णय रद्द केला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ऊस उत्पादकांना एक रकमी एफ आर पी देणे बंधनकारक असणार आहे तसेच एक रकमी एफ आर पी देण्यास विलंब झाल्यास देय रकमेवर १५% व्याज ऊस उत्पादकांना देणे बंधनकारक असणार आहे. गुजरातमधील साखर कारखाने एफ आर पी हप्त्याने देतात मात्र त्याच्या व्याजाच्या मोबदला पेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांना अंतिम पेमेंट द्वारे मिळते. महाराष्ट्रात मात्र फक्त एफ आर पी हप्त्यात द्यायची, व्याजाचा काही विषय नाही म्हणून हा निर्णय महत्वाचा आहे. एफ आर पी देण्यास विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांनी व्याज देण्याचा आग्रह धरावा असे मत अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे ऊस उत्पादकांकडून स्वागत होत असून यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या शेतकरी नेत्याचे आभार मानले जात आहेत
