अहिल्यानगर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जातात. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचे पैसे टप्प्याटप्प्याने महिलांच्या बँक खात्यात जमा झाले आहेत. मात्र, ज्या महिलांच्या नावावर चारचाकी वाहन आहे, अशा १८ ते २० हजार महिलांची यादी परिवहन कार्यालयाने महिला व बालविकास विभागाला पाठवली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक महिलांच्या मनात चिंता निर्माण झाली आहे.
ही योजना जुलै महिन्यात सुरू झाली तेव्हा जिल्ह्यातील सुमारे १२ लाख महिला पात्र ठरल्या होत्या. निवडणुकीनंतर पुन्हा या योजनेअंतर्गत पैसे वितरणाला सुरुवात झाली. परंतु, आता नवीन निकष लावले जाऊ लागले आहेत, ज्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.

चारचाकी असेल तर नाव काढणार!
ज्या महिलांच्या नावावर चारचाकी वाहन आहे किंवा ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा महिलांना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. परिवहन कार्यालयाने जिल्ह्यातील १८ ते २० हजार महिलांची यादी महिला व बालविकास विभागाकडे सादर केली आहे. या यादीतील महिलांची पात्रता तपासली जाणार असून, त्यांचे नाव वगळले जाऊ शकते.
महिला दिनी फक्त १,५०० रुपये जमा
शासनाने फेब्रुवारी आणि मार्चचे एकत्रित ३,००० रुपये देण्याची घोषणा केली होती. परंतु, महिला दिनाच्या दिवशी केवळ १,५०० रुपयेच महिलांच्या खात्यात जमा झाले. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी मार्च महिन्याचे पैसे १२ मार्चपर्यंत जमा होतील, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, महिलांना हे पैसे मिळाले.
मार्चचा हप्ताही खात्यात
मार्च महिन्याचा हप्ता मिळणार की नाही, याबाबत महिलांमध्ये संभ्रम होता. मात्र, १२ मार्च रोजी सायंकाळी अनेक महिलांना १,५०० रुपये जमा झाल्याचा संदेश मिळाला. यामुळे काहींना दिलासा मिळाला असला, तरी पात्रतेच्या नव्या निकषांमुळे चिंता कायम आहे.
कर भरणाऱ्यांनीही घेतला लाभ
जिल्ह्यात आयकर भरणाऱ्या काही महिलांनीही या योजनेचे अर्ज भरले आणि लाभ घेतला. परंतु, आता शासनस्तरावर अशा अर्जांची पुन्हा तपासणी होणार आहे. यामुळे अशा लाभार्थ्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
आणखी नावे कमी होण्याची शक्यता?
मागील काही महिन्यांत या योजनेत बोगस लाभार्थी असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे आता सर्व अर्जांची पुनर्तपासणी सुरू झाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनात केवळ खऱ्या लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल, असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे येत्या काळात आणखी काही नावे वगळली जाऊ शकतात, अशी चर्चा आहे.