१९ मार्च २०२५, मुंबई : ठाणे आणि बोरिवली दरम्यानच्या दुहेरी भुयारी बोगदा प्रकल्पाला अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) परदेशी बँकेचे बनावट हमीपत्र देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्याने प्रामाणिक हेतूने याचिका दाखल न केल्याचे आणि न्यायव्यवस्थेवर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचे न्यायालयाने नमूद करत हा निर्णय घेतला.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने वरिष्ठ पत्रकार व्ही. रवी प्रकाश यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळताना सांगितले की, याचिकाकर्त्याने केवळ निष्कलंक असणे पुरेसे नाही, तर स्वच्छ मन आणि उद्देशाने याचिका करणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्याने स्वतःचा आणि संबंधित कंपनीतील चालू वादाची माहिती लपवून तथ्ये दडपल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर, रवी यांनी समाजमाध्यमांवर न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा डागाळणारी वक्तव्ये केल्यामुळे ते दोषी ठरत असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले. या कारणांमुळे याचिकेच्या गुणवत्तेवर सुनावणी घेण्यास आम्ही तयार नसल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
रवी यांनी आपल्या याचिकेत मेघा इंजिनीअरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआयएल) या कंपनीवर एमएमआरडीएला बनावट हमीपत्र देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) करण्याची मागणीही केली होती. या याचिकेला एमईआयएलने हस्तक्षेप याचिकेद्वारे विरोध केला होता. कंपनीने रवी यांची याचिका दाखल करण्याची पात्रता नसल्याचा दावा करत त्यातील आरोप फेटाळले आणि याचिकाकर्त्याने काही महत्त्वाची तथ्ये दडपल्याचा आरोपही केला होता.
कंपनीचा युक्तिवाद
एमईआयएलने आपल्यावरील सर्व आरोप खोटे असल्याचे सांगितले. कंपनीने रवी यांच्याशी संबंधित कायदेशीर वादांचा उल्लेख करत युक्तिवाद सादर केला. त्यात २०१९ मध्ये रवी यांनी हैदराबाद येथील राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणात (एनसीएलटी) दाखल केलेला अर्जाचा समावेश होता. रवी यांना कंपनीच्या उपकंपनीतून काढून टाकण्याच्या निर्णयाला त्यांनी आव्हान दिले होते. जून २०२२ मध्ये न्यायाधिकरणाने त्यांचा अर्ज नामंजूर करत १० लाखांचा दंड ठोठावला होता. चेन्नई येथील राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती, परंतु ही माहिती रवी यांनी याचिकेत लपवल्याचा दावा कंपनीने केला.
रवी यांचा दावा काय होता?
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी रवी यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना निविदा प्रक्रियेत कंपनीला अनुचित लाभ दिला गेला का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांनी कंपनीच्या निवडणूक रोखे खरेदीतून प्रमुख राजकीय पक्षांशी असलेल्या कथित संबंधांकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले. आज एका पक्षाचे सरकार आहे, उद्या दुसऱ्या पक्षाचे असेल; अशा परिस्थितीत कंपन्यांना असेच झुकते माप मिळत राहणार का, असा सवालही भूषण यांनी मांडला होता. तरीही, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर आणि वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत याचिका फेटाळली, ज्यामुळे ठाणे-बोरिवली बोगदा प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळाला.
