डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १४ एप्रिलच्या जयंतीपर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले नाही, तर साखर कारखान्यांकडून बाहेर पाठवली जाणारी साखर तसेच शहरांना मिळणारे दूध आणि भाजीपाला यांचा पुरवठा बंद करण्यात येईल.
तसेच शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सरकारविरोधात प्रत्येक तालुक्यात कलम ४२० अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज सादर केला जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला.
विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना दिलेल्या पूर्ण कर्जमाफीची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीदिनी आणि राज्यातील पहिले आत्महत्या केलेले शेतकरी साहेबराव कर्पे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त शेतकरी संघटनेने पुण्यातील सहकार आयुक्त कार्यालयाला घेराव घातला होता.
यावेळी रघुनाथदादा पाटील बोलत होते. या प्रसंगी राष्ट्रीय किसान संघाचे अध्यक्ष जसबिरसिंग भाटी, हरियाणाचे शेतकरी नेते देवसिंह आर्य, कर्नाटकचे माजी मंत्री नाईक, प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे, क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजी नांदखिले, डॉ. चव्हाण, रुपेंद्र काले, अॅड. संदीप वर्षे, नानासाहेब जवरे, सुरेश ताके आदी उपस्थित होते.
१९७४ मध्ये दुधाचा दर १.५० रुपये होता, तर डिझेल ४० पैसे होते. आज दूध २४ रुपये आणि डिझेल ९२ रुपये आहे. यामुळे दूध व्यवसाय तोट्यात आला आहे आणि याला सरकार जबाबदार आहे.
त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांची संपूर्ण वीज बिले माफ करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. शेती तोट्यात गेल्याने आता मुलांचे विवाहही जुळत नाहीत. त्यामुळे शहरांना जाणारा दूध, भाजीपाला आणि साखरेचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी हे देशभरात लाखो कोटी रुपये रस्त्यांवर खर्च करतात, त्यांनी एका रस्त्याचा निधी शेतकऱ्यांसाठी दिला तर कर्जमाफी शक्य होईल, असे आवाहनही त्यांनी केले.
तसेच भाजप सरकारने दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करावी, अशी मागणीही रघुनाथदादा पाटील यांनी मांडली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केले, तर आभार निळवंडे कालवा कृती समितीचे अध्यक्ष रुपेंद्र काले यांनी मानले.
