नगर तालुका हा कांदा उत्पादनात राज्यात अग्रेसर मानला जातो आणि येथील शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कांदा पिकावर अवलंबून आहे. कांद्याला “पठार” अशी नवी ओळख मिळालेल्या या तालुक्यातील शेतकरी सध्या गंभीर संकटात सापडले आहेत.
यंदा विक्रमी कांदा उत्पादन झाले असले तरी बाजारात कांद्याचे भाव कोसळल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत कांद्याला ५ ते ६ हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत होता, परंतु आता हाच कांदा दीड हजार रुपये क्विंटलने विकला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्चही निघणे कठीण झाले आहे.
या तालुक्यात लाल कांदा, रांगडा कांदा आणि गावरान कांदा मोठ्या प्रमाणात पिकवला जातो. अनेक शेतकऱ्यांनी जिरायती क्षेत्राला सिंचनाखाली आणून कांदा लागवडीला प्राधान्य दिले आहे. चालू वर्षी सुमारे २० हजार हेक्टर क्षेत्रावर रांगडा आणि गावरान कांद्याची लागवड झाली होती.
प्रतिकूल हवामान, पाण्याची टंचाई आणि दव यांसारख्या अडचणींवर मात करत शेतकऱ्यांनी कांदा पिकवला. जेऊर पट्टा हा कांदा उत्पादनासाठी राज्यात प्रसिद्ध असला तरी यंदा पाण्याच्या कमतरतेमुळे तिथे उत्पादन घटले आहे.
मात्र, तालुक्याच्या इतर भागांत विक्रमी उत्पादन झाले आहे. गावरान कांद्याची काढणी सुरू झाली असताना भाव गडगडल्याने शेतकऱ्यांचे प्रयत्न व्यर्थ ठरत आहेत.
कांद्याचे भाव कमी झाल्याने बांधावरील खरेदीही मंदावली आहे. नगर तालुका हा कांदा खरेदीसाठी जिल्ह्याचे केंद्रबिंदू मानला जातो आणि येथील व्यापारी मोठ्या प्रमाणात कांदा खरेदी करतात. सध्या बांधावर कांदा १२०० ते १४०० रुपये प्रति क्विंटल दराने विकला जात आहे.
शेतकऱ्यांनी महागडी औषधे, फवारण्या आणि मजुरी यावर मोठा खर्च केला, पण मिळणारे भाव आणि उत्पादन यांचा ताळमेळ बसत नाही. अनेक व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी करून वखारीत साठवला होता, परंतु भाव कोसळल्याने त्यांनाही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
राज्यातील पुणे, नाशिक आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतही कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने बाजारात आवक वाढली आणि परिणामी भाव कमी झाले.
निर्यातीच्या क्षेत्रातही कांदा उत्पादकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तालुक्यातील कांदा मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, ओडिसा यांसारख्या राज्यांत आणि दुबई, श्रीलंका, मलेशिया, बांगलादेश, सिंगापूर यांसारख्या देशांत निर्यात होतो.
मात्र, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशात यंदा कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने देशांतर्गत निर्यातीत घट झाली आहे. परिणामी, बाजारातील कांद्याच्या दरांवर विपरीत परिणाम झाला आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेले २० टक्के शुल्क तात्काळ हटवावे. या शुल्कामुळे निर्यातीत अडथळा येत असून, शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.
शेतकरी सध्या दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि वातावरणातील अनिश्चिततेसारख्या संकटांना तोंड देत आहेत. अशा परिस्थितीत कांद्यासारख्या पिकाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेती हा जणू जुगार बनला आहे.
सरकारने निर्यात शुल्क हटवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा, विक्रमी उत्पादन आणि मेहनतीनंतरही शेतकऱ्यांचे हात रिकामे राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
