Pune News : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी पुणे रिंग रोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून आता याच रिंग रोड प्रकल्पाबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. खरतर रिंग रोडच्या दोन्ही बाजूस एक किलोमीटरच्या अंतरातील शेकडो गावांचा विकास केला जाणार आहे.
या गावांचा विकास आधी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केला जाणार होता. यासाठी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता आणि त्यावर हरकती मागवल्या जात होत्या.
मात्र आता राज्य रस्ते विकास महामंडळाची पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील ११७ गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी) नियुक्ती करण्यात आली आहे.
खरेतर, पीएमआरडीएने या गावांचा विकास आराखडा तयार करून त्यावर हरकती-सूचना मागवल्या होत्या आणि सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. पण, आता एमएसआरडीसीकडून नव्याने विकास आराखडा करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे.
दरम्यान आता आपण राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतलेल्या या विकास आराखडा प्रकल्प बाबत माहिती जाणून घेणार आहोत. राज्य रस्ते विकास महामंडळ रिंग रोड लगतच्या कोणत्या गावांचा विकास करणार ? याबाबत आता आपण आढावा घेणार आहोत.
एमएसआरडीसी या गावांचा विकास करणार
रिंगरोडच्या दोन्ही बाजूस एक किलोमीटरच्या अंतरातील ११७ गावांचा विकास करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने एमएसआरडीसीला दिले आहेत. त्यामुळे महामंडळाला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
या गावांसाठी नव्याने विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून त्यासाठीचा इरादा जाहीर करण्यात आला आहे. येत्या आठ महिन्यांत प्रारूप विकास आराखडा तयार केला जाणार असून त्यानंतर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात येणार आहेत.
सुनावणीनंतर मग याचा अंतिम आराखडा शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवला जाणार आहे. यामुळे आता याप्रकरणी शासन काय निर्णय घेणार हे सुद्धा पाहणे उत्सुकतेचे राहणार आहे. दरम्यान, राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून तयार केल्या जाणाऱ्या या आराखड्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर कोणती आरक्षणे असणार, याबाबत उत्सुकता आणि चिंता व्यक्त केली जात आहे.
एमएसआरडीसीच्या नव्या आराखड्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील हवेली, भोर, पुरंदर, मुळशी आणि वेल्हे तालुक्यांमधील ११७ गावांचा विकास केला जाणार आहे.
या गावांमध्ये विविध पायाभूत सुविधा आणि शहरे नियोजनबद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांसाठी हा आराखडा कसा ठरणार, याकडे संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील नागरिक लक्ष ठेवून आहेत.
