जामखेड- सध्या मार्च महिना सुरू झालाय आणि शेतकऱ्यांवर कर्जाचे हप्ते भरण्याचा ताण वाढतोय. पीककर्ज, शेतीसाठी आणि इतर गरजांसाठी घेतलेलं कर्ज भरण्यासाठी पैसा हवा आहे, पण रब्बी हंगामातल्या पिकांना बाजारात भावच मिळत नाहीये. ज्वारी, हरभरा, तूर यांचे दर गडगडलेत. अशा परिस्थितीत कर्जाचा हप्ता कसा भरायचा, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावतोय. विधानसभा निवडणुकीआधी सत्ताधाऱ्यांनी कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं, पण ती कधी होणार, याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलंय. यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडलेत.
जामखेड तालुका ज्वारीसाठी प्रसिद्ध आहे, पण गेल्या दोन वर्षांपासून ज्वारीला फक्त २५०० ते ४००० रुपये भाव मिळतोय. पेरणी, खुरपणी, काढणी यांचा खर्चही निघत नाहीये. शेतकऱ्यांचा हात हाती लागलाय. हरभऱ्याला ५००० आणि तुरीला ७००० रुपये भाव मिळालाय, पण उत्पादनाचा खर्चच जास्त आहे. यंदा पाऊस ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये कमी झाल्याने ज्वारी आणि हरभऱ्याचं उत्पन्नही घटलं. पण खुरपणीचा खर्च वाढला. ज्वारी काढणीसाठी पुरुषाला ७०० आणि महिलेला ५०० रुपये रोज द्यावे लागले. एका दिवसात फक्त ७० पेंढ्या काढता येतात, म्हणजे एक पेंढी काढायला १७ रुपये खर्च येतोय. त्यात बांधणी, कणसं काढणी, वाहतूक आणि गंज लावण्याचा खर्च मिळून एका पेंढीमागे ३० रुपये खर्च होतोय.
पण बाजारात ज्वारीच्या शेकडा कडव्याला फक्त १५०० ते २००० रुपये मिळताहेत. म्हणजे उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त झालाय. यामुळे शेतकऱ्यांना ज्वारी पेरायचीच इच्छा राहिली नाहीये. रब्बी पिकांचा भांडवली खर्चही निघत नाहीये, त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. काही शेतकरी शेतीला जोडधंदा म्हणून दूध व्यवसाय करतात, पण गेल्या वर्षभरात दुधाचे भावही कमी आहेत. जनावरांच्या चाऱ्याचा खर्चही निघत नाहीये. अशा परिस्थितीत सोसायटीतून घेतलेलं कर्ज आणि शेतीसाठीचं इतर कर्ज भरणं अशक्य होतंय.
शेतकऱ्यांना यंदा कर्जमाफीची आशा होती, पण सरकारने याबाबत ठोस पाऊल उचललेलं नाही. निवडणुकीच्या वेळी सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. पण अजून काहीच हालचाल नाहीये. शासन कर्जमाफी करणार का, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलाय. काही शेतकऱ्यांनी तर सरकारने लवकर कर्जमाफी करावी, अशी मागणी केली आहे. मार्चच्या शेवटी या सगळ्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांचं मनोधैर्य खचत चाललंय. आता सरकार काय करतं, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.
