अहिल्यानगर मधून एक धक्कादायक वृत्त हाती आले आहे. अहिल्यानगरमधील एका ग्रामसेवक निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. जामखेड तालुक्यातील राजेंद्र वळेकर यांच्या निलंबनाचा आदेश काढला आहे. जिवंत व्यक्तीला मयत दाखवण्याचा गैरप्रकार त्यांनी केला असल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्यामुळे जिवंत व्यक्तीला मयत दाखवणाऱ्या ग्रामसेवकावर कठोर कारवाई करण्यात यावी यासाठी गेल्या तीन दिवसांपासून जामखेड तहसील कार्यालयासमोर उपोषण सुरू होते.
उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी दि. २६ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी दोषी ग्रामसेवक राजेंद्र वळेकर यांच्या निलंबनाचा आदेश काढला. यामुळे तिसऱ्या दिवशी लाभार्थी यांचा मुलगा भागवत भुजंग जायभाय यांनी उपोषण मागे घेतले.
भ्रष्टाचार कोठे कशात कसा किती करावा याला काही मर्यादा राहिल्या नाहीत. अनेक बाबतीत राजकीय लोकांनी व प्रशासनातील अधिकारी कर्मचारी यांनी नैतिकता गुंडाळून ठेवली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरकुलासाठी लाभार्थी पात्र असूनही जायभायवाडी येथे घरकुल मिळू नये म्हणून लाभार्थी जिवंत असताना ठराव करून मृत दाखवण्याचा निंदनीय प्रताप सरपंच व ग्रामसेवकाने केल्याचे उघड झाले होते.
या संदर्भात लाभार्थीच्या वारसदार मुलगा भागवत भुजंग जायभाय यांनी याप्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई करावी, अन्यथा आमरण उपोषण करण्याचा इशारा लेखी तक्रार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अहिल्यानगर यांच्याकडे केली होती.त्यानूसार तहसील कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते.
सदर ग्रामसेवकाने कामकाजात हलगर्जीपणा व कर्तव्यात कसूर केलेला आहे. त्यांना गैरवर्तनात सुधारणा करण्याची संधी देऊनही त्यांचे वर्तनात सुधारणा झाली नाही. जिल्हा परिषद कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी निलंबन आदेशात म्हटले आहे की जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्याने सदैव निरपराध सचोटीने वागणे व कर्तव्यपरायण असणे आवश्यक व बंधनकारक आहे.
तथापी राजेंद्र बन्सीधर वळेकर ग्रामपंचायत अधिकारी ग्रामपंचायत साकत, नान्नज, जायभायवाडी यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयीन कामी गैरवर्तन करून कर्तव्याचे पालन न करता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ चा नियम ३ चा भंग केलेला आहे. त्यांच्याविरोधात शिस्तभंग व निलंबन कारवाई करण्यात येत आहे.
निलंबन कालावधीत ग्रामसेवक राजेंद्र बन्सीधर वळेकर यांचे मुख्यालय पंचायत समिती श्रीगोंदा येथे राहील. त्यांना सेवा निलंबन कालावधीत देण्यात आलेल्या मुख्यालयाचे गटविका अधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. या निर्णयानंतर भागवत भुजंग जायभाय यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.
