Pune Ring Road : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निकाली निघावा यासाठी रिंग रोड प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. दरम्यान याच रिंग रोड प्रकल्पाबाबत एक महत्त्वाचे अपडेट समोर येत आहे. खरे तर रिंग रोड प्रकल्पासाठी कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) येथे प्रस्तावित रिंगरोडसाठी जमिनी ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे.
यामुळे या प्रकल्पाच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार असे दिसत आहे पण असे असले तरी शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी ठाम भूमिका घेतली आहे.
शेतकऱ्यांनी रिंग रोड प्रकल्पासाठी जमिनी देण्याचा आमचा विरोध नसल्याचे सांगितले आहे, तसेच विकासकामांना पाठिंबा असला तरी आम्हाला रिंग रोड प्रकल्पात जाणाऱ्या जमिनीचा मोबदला रेडी रेकनरच्या पाच पट मिळावा, अशी जोरदार मागणी सुद्धा केली आहे.
कदमवाकवस्ती येथील ग्रामपंचायतीच्या मैदानात यासंदर्भात प्रशासन व शेतकऱ्यांची नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत या प्रकल्पाच्या संदर्भात महत्त्वाची चर्चा झाली आहे. यावेळी पुणे भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान या महत्त्वाच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेदरम्यान काही बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे यादीत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे आता अशा शेतकऱ्यांचे टेन्शन वाढले आहे आणि संबंधित जमिनधारकांना मोबदला मिळणार का, हा प्रश्न सुद्धा उपस्थित झालाय.
याशिवाय, पुणे-सोलापूर रस्त्याच्या रुंदीकरणाबाबत तसेच अन्य भूसंपादन प्रक्रियेतील त्रुटींबाबतही शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की रिंगरोडसाठी या गावातील अंदाजे 17 एकर जमीन संपादित केली जाणार असून ती थेट खरेदी प्रक्रियेद्वारे घेण्याचा प्रस्ताव पुढे ठेवण्यात आला आहे.
या रस्त्यामुळे भविष्यात वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा दावा आहे. यामुळे नक्कीच वाहतूक कोंडी काही प्रमाणात कमी होणार आहे. मात्र, या प्रकल्पात अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित होणार आहेत आणि म्हणूनच मोबदल्याच्या मुद्द्यावरून शेतकरी आता कमालीचे आक्रमक झाले आहेत.
शासनाने अडीच पट मोबदला देण्याची तयारी दर्शवली असली तरी शेतकरी पाचपट मोबदल्यावर ठाम आहेत. पुणे भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे यांनी शेतकऱ्यांना अडीच पट मोबदला देण्याची तयारी असल्याचे सांगितले आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी त्यांना रेडी रेकनरच्या पाचपट मोबदला हवा अशी मागणी यावेळी उपस्थित केली.
दरम्यान, प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घेत नोंद करून घेतली आहे. मात्र, या मागण्या पूर्ण होणार की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. पण, पुढील काही दिवसांत भूसंपादन प्रक्रियेबाबत निर्णय अपेक्षित आहे. यामुळे आता या संदर्भात नेमका काय निर्णय होणार हे पाहणे विशेष उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
