ग्रामीण भागातले छोटे शेतकरी आपल्या शेतात काही गुंठ्यांवर भाजीपाला पिकवतात आणि तो आठवडे बाजारात विकायला आणतात. पण आजकाल हे आठवडे बाजार व्यापाऱ्यांनी ताब्यात घेतलेत.
बाजारातल्या जागांवर त्यांचा कब्जा आहे, आणि शेतकऱ्यांना आपला माल विकायला जागाच मिळत नाही. शेतकऱ्यांनी जागेसाठी प्रयत्न केला, तर त्यांना दमदाटीचा सामना करावा लागतो.
त्यामुळे जो शेतकरी माल पिकवतो, तोच उपाशी राहतो, आणि जो विकतो, तो तुपाशी राहतो, अशी बळीराजाची अवस्था झालीये.
आठवडे बाजार हा शेतकऱ्यांसाठी किती सोयीचा आहे, हे सांगायलाच नको. वेळ आणि ठिकाण ठरलेलं असतं, त्यामुळे शेतकरी आपला माल काढायचं आणि विकायचं नियोजन सहज करू शकतो.
सगळा व्यवहार रोखीने होतो, कसल्याही परवान्यांची गरज नाही. गावातल्या शेतकरी तरुणांना चांगली कमाई करता येते. असे एक ना अनेक फायदे आहेत.
पण ही चांगली संकल्पना आता तालुक्यातल्या गावांपासून ते शहरातल्या आठवडे बाजारापर्यंत कुणीतरी हाणून पाडतंय. शेतकऱ्यांचा बाजार शेतकऱ्यांचाच असायला हवा, पण आता तो व्यापाऱ्यांच्या हातात गेलाय.
शेतकऱ्यांना आपला भाजीपाला विकायला जागाच मिळत नाहीये. बाजारात येणाऱ्या विक्रेत्यांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर वसूल करते. शेतकरी आपली कैफियत तिथल्या कर्मचाऱ्यांना सांगतात, पण कोण दखलच घेत नाही, अशी ओरड आहे.
आठवडे बाजारात शेतकऱ्यांचा माल विकायचा हक्क आहे, पण त्यांना तो मिळतच नाही. म्हणूनच शेतकरी संघटना आता आक्रमक झालीये. प्रत्येक आठवडे बाजारात किमान ५० टक्के जागा शेतकऱ्यांसाठी राखीव ठेवावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
या सगळ्यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका यांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांचा विचार करायला हवा. शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे म्हणाले की, ही मागणी पूर्ण व्हावी म्हणून शासन दरबारीही पाठपुरावा करणार आहोत. शेतकऱ्यांनी मेहनतीने पिकवलेला माल त्यांना विकता यायलाच हवा, नाहीतर हा अन्याय कसा चालेल?
