अहिल्यानगर- अहिल्यानगरात महिला शिक्षकांनी परित्यक्ता या कारणाखाली बदलीसाठी सवलती मिळवण्याचा जो प्रकार सुरू केला आहे, तो आता चर्चेचा विषय बनला आहे.
या प्रकरणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) या पक्षाने कठोर पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. पक्षाच्या ओबीसी विभागाचे शहर जिल्हाध्यक्ष विजय शिरसाठ यांनी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना निवेदन सादर करून या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती केली आहे.
तसेच, जर या मागणीवर तातडीने कारवाई झाली नाही, तर आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. या निवेदनातून अनेक गंभीर मुद्दे समोर आले आहेत, जे शासनाच्या धोरणांची फसवणूक करणारे ठरत आहेत.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, अहिल्यानगर जिल्ह्यात अनेक महिला शिक्षकांनी परित्यक्ता म्हणून सवलती मिळवण्यासाठी नोटरी केलेली कागदपत्रे सादर केली आहेत. बदली हा शिक्षकांसाठी एक महत्त्वाचा विषय असतो आणि त्यात सुलभ मार्ग म्हणून परित्यक्ता या कारणाचा वापर वाढत चालला आहे.
परंतु, आता असा आरोप होत आहे की, काही महिला शिक्षकांनी खोटी माहिती देऊन आणि बनावट नोटरी कागदपत्रांच्या आधारे या सवलती मिळवल्या आहेत. विशेषतः संवर्ग एकमध्ये बदलीसाठी अशा प्रकारे नियमांचा गैरवापर होत असल्याचे दिसून येते. या सर्व प्रकरणाची सत्यता तपासण्याची गरज असल्याचे रिपाईने आपल्या निवेदनात अधोरेखित केले आहे.
रिपाईच्या मते, या प्रकारामुळे खऱ्या परित्यक्ता महिलांना, ज्यांच्याकडे कोर्टाचे अधिकृत प्रमाणपत्र आहे, त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे. खोटी कागदपत्रे सादर करून सवलती घेणाऱ्या शिक्षकांमुळे शासनाची आणि समाजाची फसवणूक होत आहे.
म्हणूनच पक्षाने मागणी केली आहे की, सर्व परित्यक्ता महिला शिक्षकांची कागदपत्रे तपासण्यासाठी एक स्वतंत्र टीम नेमली जावी. या टीमने प्रत्येक अर्जाची बारकाईने शहानिशा करावी आणि ज्या शिक्षकांनी फक्त नोटरीच्या आधारे सवलती मिळवल्या किंवा मिळवण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
हा प्रकार किती गंभीर आहे, हे लक्षात घेता रिपाईने शासनाला या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची विनंती केली आहे. बदलीसाठी सोपा मार्ग म्हणून परित्यक्ता असल्याचे भासवणे हा केवळ नियमांचा भंग नाही, तर एकप्रकारे सामाजिक अन्यायही आहे.
कारण यामुळे खऱ्या गरजूंना त्यांचा हक्क मिळत नाही आणि शासनाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. या सर्व बाबींचा विचार करून विजय शिरसाठ यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांना निवेदन देताना ठामपणे सांगितले की, जर चौकशी आणि कारवाई झाली नाही, तर पक्षाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल. आता शासन या मागणीवर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
