Maharashtra Cabinet Meeting 12 Important Decisions: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, 1 एप्रिल 2025 रोजी, सह्याद्री अतिथिगृह येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत राज्याच्या विकासाला चालना देणारे आणि जनतेच्या कल्याणासाठी महत्त्वाचे ठरणारे 12 निर्णय घेण्यात आले.
यामध्ये बाईक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान, राष्ट्रीय महामार्ग सुधारणा आणि रेल्वे मार्गाच्या विस्तारासारख्या महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश आहे. हे निर्णय राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीला दिशा देणारे ठरतील. चला, या निर्णयांचा सविस्तर आढावा घेऊया.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
👉मंत्रिमंडळ बैठकीतील…
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 1, 2025
या मंत्रिमंडळ बैठकीतील पहिला महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘मार्वल – महाराष्ट्र रिसर्च अँण्ड व्हिजीलन्स फॉर एनहान्स्ड लॉ एन्फोर्समेंट लि.’ या उपक्रमाला मान्यता देण्यात आली. गृह विभागांतर्गत शक्ती प्रदत्त समितीच्या अधिपत्याखाली हा उपक्रम कार्यान्वित होईल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून कायदा व सुव्यवस्थेची कामे प्राधान्याने हाती घेतली जातील.
दुसरा निर्णय गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी प्रारूप अधिनियमाला मान्यता देण्यात आली. उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागांतर्गत हे प्राधिकरण प्रमुख खनिज आणि विशिष्ट औद्योगिक गौण खनिजांचे व्यवस्थापन करेल. गडचिरोलीसारख्या खनिजसंपन्न भागात या निर्णयामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि खनिज संपत्तीचा शाश्वत वापर सुनिश्चित होईल. यामुळे रोजगाराच्या संधीही वाढतील आणि अवैध खाणकामावर नियंत्रण ठेवता येईल.
परिवहन क्षेत्रातही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नोंदणीकृत वाहन निष्कासन केंद्रात स्वेच्छेने निष्कासित केलेल्या वाहनांसाठी सुधारित कर सवलती लागू करण्याचा निर्णय गृह विभागाच्या परिवहन शाखेने घेतला आहे. यामुळे जुन्या आणि प्रदूषणकारी वाहनांना रस्त्यावरून हटवण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळेल. याशिवाय, बाईक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण 1 लाख लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये लागू करण्यात येणार आहे. रमानाथ झा समितीच्या शिफारशींमध्ये सुधारणेसह हे धोरण राबवले जाईल. हा निर्णय शहरी भागातील वाहतूक सुविधा सुधारेल आणि तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देईल.
जलसंपदा विभागानेही काही महत्त्वाचे प्रकल्प मंजूर केले आहेत. नंदूरबार जिल्ह्यातील नागन मध्यम प्रकल्पासाठी 161.12 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय, बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील तीन कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचा विस्तार आणि सुधारणा करून त्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. यामध्ये निमगाव (22.08 कोटी रुपये), ब्रम्हनाथ येळंब (17.30 कोटी रुपये) आणि टाकळगाव (19.66 कोटी रुपये) या प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प शेतीसाठी पाणीपुरवठा वाढवतील आणि दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देतील.
रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक क्षेत्रातही मोठे निर्णय घेण्यात आले. वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी 1,886.05 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मान्यता देण्यात आली, ज्यापैकी 50% रक्कम म्हणजेच 943.025 कोटी रुपये राज्य सरकार देणार आहे. हा रेल्वे मार्ग गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागाला मुख्य प्रवाहाशी जोडेल आणि तिथल्या विकासाला गती देईल. तसेच, पुणे-शिरूर-अहिल्यानगर मार्गे छत्रपती संभाजीनगर या राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करण्यात येणार आहे. हे काम पूर्ण झाल्यावर 2008 च्या केंद्रीय पथकर धोरणानुसार सर्व वाहनांवर पथकर आकारला जाईल. हा निर्णय प्रवास सुलभ करेल आणि व्यापाराला चालना देईल.
नगरविकास आणि शेती क्षेत्रातील निर्णयही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. नागपूर येथील अजनी भागातील देवनगर को-ऑप हाऊसिंग सोसायटीच्या जागेवरील क्रीडांगणांचे आरक्षण रहिवासी करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. यामुळे स्थानिक रहिवाशांना निवासी सुविधा उपलब्ध होतील आणि शहराचा नियोजित विकास साधला जाईल. दुसरीकडे, ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील 500 शेतकऱ्यांना धानासाठी पणन हंगाम 2020-21 करिता 79 लाख 71 हजार 292 रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. हा निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास मदत होईल.
