अहिल्यानगर : राज्यात वाढत्या बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरीच्या तक्रारींमुळे सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. राज्यभरात उशिराने जन्म व मृत्यू नोंदीसाठी केलेल्या अर्जांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे.
परिणामी, पुढील आदेश येईपर्यंत राज्यातील सर्व जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत.
गेल्या काही महिन्यांत विविध जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उशिराच्या जन्म आणि मृत्यू नोंदींच्या अर्जांवर संशय व्यक्त केला जात होता. काही प्रकरणांत एक ते सहा महिन्यांच्या विलंबाने नोंदी करण्यात येत होत्या, आणि त्यामध्ये अनियमितता असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले.
1961 च्या जन्म-मृत्यू कायद्यात सुधारणा करून, उशिराच्या नोंदी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. मात्र, त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर गडबड झाल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे येऊ लागल्या. त्यामुळेच या सर्व नोंदींची कसून तपासणी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे.
एसआयटी पथकाने राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांत करण्यात आलेल्या उशिराच्या जन्म-मृत्यू नोंदींची तपासणी सुरू केली आहे. यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात या नोंदींचे काम थांबविण्यात आले आहे. महसूल आणि आरोग्य विभागालाही यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतरच राज्य सरकारने तातडीने एसआयटी स्थापन केली. सोमय्यांनी आरोप केला की, “महाराष्ट्रात सुमारे दोन लाख बांगलादेशी आणि रोहिंग्या शरणार्थींनी बनावट जन्म प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज केले आहेत.”
मार्च 2025 मध्ये सरकारने विशेष अध्यादेश जारी करत एसओपी (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) लागू केली आहे. यानुसार, लवकरच या प्रकरणांवर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
या आदेशामुळे सध्या राज्यभरात नवीन जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारने सांगितले आहे की, तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.
