PAT Exam 2025 Leak | महाराष्ट्रातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण व्यवस्थेत सध्या एक गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे – PAT (Periodic Assessment Test) परीक्षेच्या गोपनीयतेचा. इयत्ता तिसरी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका सोशल मीडियावर लीक झाल्याने परीक्षेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. विशेषतः यंदाच्या एप्रिलमध्ये होणाऱ्या परीक्षांच्या काही प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वीच युट्यूबवर उत्तरांसह प्रसारित झाल्या, ज्यामुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या नियोजनावर आणि पारदर्शकतेवर संशय निर्माण झाला आहे.
‘या’ विषयांचे पेपर लीक-
SCERT (Maharashtra State Council of Educational Research and Training) या संस्थेच्या अंतर्गत PAT परीक्षा वर्षातून तीन वेळा घेतली जाते. सध्या सुरू असलेली ही सहावी परीक्षा असून 8 एप्रिल 2025 पासून राज्यभरातील शाळांमध्ये परीक्षा घेतली जात आहे. इयत्ता आठवी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रथम भाषा या विषयाच्या प्रश्नपत्रिका युट्यूब आणि इतर सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे या प्रश्नपत्रिकांसोबत त्यांची उत्तरे देखील सार्वजनिक करण्यात आली आहेत.
विद्यार्थ्यांना प्रश्न आणि उत्तरे आधीच माहीत असल्यास, परीक्षा घेण्याचा खरा हेतूच हरवतो. विद्यार्थ्यांचे योग्य मूल्यमापन शक्य होत नाही आणि त्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. शिवाय, अनेक शाळांनी आधीच वार्षिक परीक्षा मार्चमध्ये घेतली असून त्यानंतर पुन्हा PAT परीक्षेसाठी नव्याने तयारी करावी लागत आहे, ज्यामुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पालक यांच्यात नाराजीचा सूर आहे.
SCERT कडून गंभीर दखल
SCERT कडून मात्र प्रश्नपत्रिकेच्या लीक प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिले जात असून युट्यूबवरील अशा चॅनेल्सविरोधात कारवाई केली जात आहे. संचालक राहुल रेखावार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या चॅनेल्सवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून पोलीस विभागाच्या मदतीने ते चॅनेल्स बंद करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या गोंधळात प्रश्नपत्रिका रस्त्यावर सापडल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे SCERT कडून प्रश्नपत्रिका पाठवण्याच्या प्रक्रियेत आणि वितरणात अधिक पारदर्शकता आणि सुरक्षा आवश्यक असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी परीक्षांची विश्वासार्हता आणि गोपनीयता कायम ठेवणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
