अहिल्यानगर- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व अनुदानावर येणाऱ्या मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना अनुदानासह लाभ मिळावा यासाठी प्रस्ताव सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले होते.
या प्रस्तावाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून जिल्हा परिषदेत शिक्षकांनी मंगळवारी धरणे आंदोलन सुरू करून प्रस्ताव स्वीकारण्याची मागणी केली आहे.
शिक्षक संघटनांचे सामूहिक आंदोलन
अहिल्यानगरमधील माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे चेअरमन अप्पासाहेब शिंदे, संचालक बाबासाहेब बोडखे, जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, कार्याध्यक्ष संजय ईघे, ज्ञानदेव बेरड, रमजान हवालदार, बाळासाहेब राजळे, राज जाधव, संतोष अडकित्ते, देवीदास खेडकर, सुनील दानवे, अप्पासाहेब जगताप, योगेश गुंड, वैभव सांगळे, सुभाष भागवत, संजय भुसारी, जाकीर सय्यद, बाबासाहेब मोहिते, संतोष भराट, तौसिफ शेख.
तसेच राजू पठाण, सुदाम दळवी, आबासाहेब गायकवाड, बद्रीनाथ शिंदे, निवृत्ती झाडे, मोहन उंडे, आदिनाथ नागवडे, देवीदास पालवे, शिवाजी नागवडे यांसारख्या अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला आहे. त्यांच्या एकत्र प्रयत्नांमुळे जुनी पेन्शन योजनेचे प्रस्ताव अधिकृतरीत्या शिक्षण विभागाच्या कार्यालयाकडे सुपुर्द केले गेले.
अधिकाऱ्यांचे आश्वासन
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस व वेतन पथक अधीक्षक रामदास म्हस्के यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन शिक्षक व कर्मचार्‍यांशी संवाद साधला. त्यांनी शिक्षकांच्या प्रस्तावाबाबत आश्वासन दिले की, संबंधित प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालय व उच्च माध्यमिकचे उपसंचालक कार्यालयात योग्य त्या प्रक्रियेनुसार सादर केले जातील आणि पुढील कारवाई करण्यात येईल.
शासनाच्या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम
या आंदोलनाच्या माध्यमातून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी राज्यात जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ सुनिश्चित करण्यासाठी आपले मत अधोरेखित केले. या प्रस्तावांना मान्यता मिळाल्याने पुढील काळात शिक्षकांचे सदस्यत्व व त्यांचे आर्थिक हित सुरक्षित राहतील.
