7th Pay Commission DA Hike : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या महिन्यात एक मोठा निर्णय घेतला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28 मार्च 2025 रोजी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) 2% वाढ करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना 53% दराने महागाई भत्ता दिला जात होता. मात्र, आता यामध्ये दोन टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय झाला आहे. अर्थातच आता केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना 55% दराने महागाई भत्ता मिळणार आहे. गेल्या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला होता.
या वाढीसह, आता केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांचा महागाई सवलत भत्ता 53 टक्क्यांवरून 55 टक्क्यांपर्यंत वाढला अन याचा लाभ मार्च महिन्याच्या पगारात सोबत म्हणजेच जे वेतन एप्रिल महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या हातात आले त्याच्यासोबत देण्यात आला. ही वाढ सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत करण्यात आली आहे.
दरम्यान सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळाल्यानंतर सातवा वेतन आयोग अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ कधी मिळणार हा मोठा सवाल उपस्थित होतोय. दरम्यान, आता याचा संदर्भात एक नवीन माहिती समोर आली आहे.
केव्हा मिळणार लाभ ?
सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळाल्यानंतर साधारणतः तीन महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळत असतो.
यानुसार विचार केला असता जून महिन्यात राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळू शकतो असा दावा केला जातोय. जून किंवा जुलै महिन्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर महागाई भत्ता वाढीची भेट मिळणार आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता किती वाढणार ?
सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 53 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळतोय. मात्र हा महागाई भत्ता 55% इतका होणार आहे. म्हणजेच महागाई भत्ता दोन टक्क्यांनी वाढणार असून याबाबतचा निर्णय जून महिन्यात किंवा जुलै महिन्यात होण्याची दाट शक्यता आहे.
महत्त्वाची बाब अशी की याबाबतचा निर्णय केव्हाही झाला तरी ही वाढ जानेवारी 2025 पासूनच लागू राहणार आहे. अर्थातच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जानेवारी महिन्यापासूनची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सुद्धा त्यावेळी दिली जाणार आहे.
