जिल्हा सहकारी बँकेची 700 जागांसाठीची निवड यादी अखेर जाहीर, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वाद पेटण्याची शक्यता!

जिल्हा सहकारी बँकेच्या ७०० पदांसाठी अखेर निवड यादी प्रसिद्ध झाली. मात्र, यादीत उमेदवारांची नावं नसून केवळ आसन क्रमांक दिले गेल्याने निवड झाल्याची खात्री करता न आल्यामुळे उमेदवार संभ्रमात आणि सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

Updated on -

अहमदनगर: जिल्हा सहकारी बँकेच्या बहुप्रतीक्षित नोकरभरतीची निवड यादी अखेर बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाली आहे. विशेष म्हणजे, ही यादी उमेदवारांच्या नावांऐवजी त्यांच्या आसन क्रमांकानुसार जाहीर करण्यात आली आहे. 700 जागांसाठी राबवण्यात आलेल्या या भरती प्रक्रियेकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. मात्र, यादीच्या स्वरूपाबाबत आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काही वादही निर्माण झाले आहेत. चला, या प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेऊया.

भरती प्रक्रिया

गेल्या वर्षी 12 सप्टेंबर रोजी जिल्हा सहकारी बँकेने लिपिक आणि इतर पदांसाठी 700 जागांची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या भरतीसाठी बँकेने ‘वर्क वेल’ या खासगी कंपनीची सेवा घेतली.

सहकार आयुक्तालयाने बँकांच्या भरतीसाठी काही निवडक कंपन्यांचे पॅनल निश्चित केले असून, त्यात ‘वर्क वेल’चा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या कंपनीने यापूर्वी सातारा जिल्हा बँकेसह इतर काही बँकांसाठीही भरती प्रक्रिया यशस्वीपणे राबवली आहे.

मात्र, या कंपनीच्या पात्रतेबाबत सुरुवातीला प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. सहकार आयुक्तालयाने प्रथम कंपनीला अपात्र ठरवले होते. परंतु, कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने ती पात्र ठरली. तरीही, कंपनीच्या अनुभव आणि कार्यक्षमतेबाबत काही आक्षेप नोंदवले गेले. यासंदर्भात सहकार आयुक्तालयाने चौकशी करून कंपनीला निर्दोष ठरवले.

परीक्षा आणि मुलाखती

भरती प्रक्रियेचा पहिला टप्पा म्हणून 9 ते 19 जानेवारीदरम्यान पुण्यात लेखी परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेत हजारो उमेदवारांनी सहभाग घेतला. त्यानंतर, 1 ते 15 मार्चदरम्यान निवडक उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या.

या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर तब्बल एका महिन्याने निवड यादी जाहीर करण्यात आली. मात्र, यादीत उमेदवारांची नावे नसून केवळ आसन क्रमांक असल्याने काही उमेदवारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने याबाबत समाजमाध्यमांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

आरक्षणाचा वाद

या भरती प्रक्रियेदरम्यान आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेत आहे, तो म्हणजे आरक्षणाचा. सहकारी बँकांमधील भरतीत आरक्षण रद्द करण्यात आल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. अहमदनगर आणि चंद्रपूर येथे याबाबत आंदोलनेही झाली. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, ज्या सहकारी बँकांमध्ये शासकीय भागभांडवल नाही, त्या बँकांना आरक्षण लागू नाही. याच आधारावर सहकार विभागाने आरक्षण न लागण्याबाबत पत्र जारी केले.

या निर्णयाविरोधात चंद्रपूरमधील काही नागरिकांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, या याचिकेवर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही अनिश्चिततेच्या गर्तेत आहे.

यादीवर टीका

निवड यादीत उमेदवारांची नावे नसणे हा मुद्दा सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. अनेक उमेदवार आणि समन्वय समिती याबाबत नाराजी व्यक्त करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, यादीत नावे असतील तर प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल. याउलट, बँकेने आसन क्रमांकानुसार यादी जाहीर करणे हा गोपनीयतेचा भाग असल्याचे सांगितले आहे. या मुद्द्यावरून उमेदवारांमध्ये संभ्रम आणि असंतोष वाढत आहे.

जिल्हा सहकारी बँकेची ही भरती प्रक्रिया अनेक अर्थाने लक्षवेधी ठरली आहे. एकीकडे, 700 जागांसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे, तर दुसरीकडे आरक्षण आणि यादीच्या स्वरूपावरून वाद कायम आहे. सहकार आयुक्तालय आणि बँक प्रशासन येत्या काळात या मुद्द्यांवर काय तोडगा काढते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe