राज्य सरकारच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने दस्त हाताळणी शुल्कात दुप्पट वाढ करत सामान्य नागरिकांच्या खिशाला कात्री लावली आहे. संगणकीकरण आणि मनुष्यबळाच्या वाढत्या खर्चाचे कारण देत प्रतिपान २० रुपये असलेले शुल्क आता ४० रुपये करण्यात आले आहे. यामुळे दस्तनोंदणी प्रक्रिया महागडी होणार असून, नागरिकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. दरमहा सव्वाचार हजार कोटींचा महसूल गोळा करणाऱ्या या विभागाच्या या निर्णयाने सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
शुल्कवाढीचा निर्णय
महसूल व वनविभागाचे सहसचिव सत्यनारायण बजाज यांच्या आदेशाने जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, दस्त हाताळणी शुल्कात ही वाढ लागू करण्यात आली आहे. हा निर्णय तातडीने लागू झाल्याने दस्तनोंदणी करणाऱ्या नागरिकांना आता यामुळे जमीन, घर किंवा व्यावसायिक मालमत्तेची नोंदणी करणाऱ्यांना अधिक खर्च करावा लागणार आहे. मात्र, नोंदणी शुल्क आधीच आकारले जात असताना हाताळणी शुल्क का, असा सवाल असोसिएशन ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडरने उपस्थित केला आहे.
नागरिकांचा आर्थिक ताण वाढणार
राज्यात दरमहा सुमारे साडेतीन लाख दस्तांची नोंदणी होते, ज्यामुळे सरकारला सव्वाचार हजार कोटी रुपये महसूल मिळतो. शुल्कवाढीमुळे हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, परंतु याची अचूक आकडेवारी देण्यास अधिकारी तयार नाहीत. ही वाढ नागरिकांसाठी आर्थिक ताण वाढवणारी ठरत आहे, विशेषतः जे छोट्या प्रमाणात मालमत्ता खरेदी-विक्री करतात त्यांच्यासाठी हा मोठा झटका आहे.
शुल्कवाढीचे कारण
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने खासगीकरणाद्वारे संगणकीकरणाला गती दिली होती. यासाठी लागणारा खर्च भागवण्यासाठी प्रतिपान २० रुपये हाताळणी शुल्क आकारले जात होते. ही रक्कम सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर आणि नेटवर्कच्या देखभालीसाठी वापरली जात होती.
विभागाने ३५ हून अधिक प्रणाली कार्यान्वित केल्या असून, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, देखभाल आणि नेटवर्क खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. जिल्हा, विभागीय आणि राज्यस्तरावर यंत्रणा कार्यरत असून, यासाठी कुशल तांत्रिक मनुष्यबळ नियुक्त करण्यात आले आहे. या मनुष्यबळाचा खर्च आणि संगणकीकरणाच्या एकूण खर्चात झालेली वाढ हे शुल्कवाढीमागील प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.
नागरिकांचा सवाल
शुल्कवाढीमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क आधीच मोठ्या प्रमाणात आकारले जाते, मग हाताळणी शुल्काची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संगणकीकरणामुळे प्रक्रिया सुलभ झाली असली तरी त्याचा खर्च नागरिकांवर लादणे कितपत योग्य आहे, यावर चर्चा सुरू आहे. असोसिएशन ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडरनेही या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे.
