श्रीगोंदा- श्रीगोंद्याचे युवा उद्योजक मितेश नाहाटा यांना साखर व्यापारातील फसवणूक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नाहाटा यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.
साखर व्यापारातील हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निर्णयामुळे नाहाटा यांना कायदेशीर लढाईत काहीसा आधार मिळाला आहे.
फसवणुकीचा आरोप
मितेश नाहाटा हे श्रीगोंदा येथील साखर व्यापारी असून, त्यांचा व्यवसाय देशातील विविध राज्यांमध्ये विस्तारलेला आहे. मध्य प्रदेशातील काही साखर व्यावसायिकांनी नाहाटा यांच्यावर फसवणुकीचा आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर मध्य प्रदेश पोलिसांनी नाहाटा यांना अटक केली होती. या प्रकरणाने स्थानिक आणि व्यावसायिक वर्तुळात खळबळ उडाली होती.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय
अटकेनंतर नाहाटा यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळला, ज्यामुळे त्यांना मोठा धक्का बसला. या निर्णयाविरुद्ध नाहाटा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले, जिथे त्यांच्या कायदेशीर लढाईला यश मिळाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मितेश नाहाटा यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर १६ एप्रिल २०२५ रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा जामीन फेटाळण्याचा निर्णय रद्द करत नाहाटा यांना अंतिम जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्याचे नमूद करत नाहाटा यांच्यावरील गुन्हेगारी आरोपांचे गांभीर्य कमी असल्याचे स्पष्ट केले.
नाहाटा यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात अॅड. गौरव अग्रवाल, राहुल आमदार आणि आनंद लांडगे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांच्या कायदेशीर कौशल्यामुळे हे प्रकरण योग्य दिशेने पुढे गेले आणि नाहाटा यांना जामीन मिळाला.
राजकीय द्वेषापोटी अडकवले
मितेश नाहाटा यांनी या निकालाचे स्वागत करत आपली बाजू स्पष्ट केली. “या प्रकरणात मला व्यावसायिक आणि राजकीय द्वेषामुळे अडकवण्यात आले. मी कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य किंवा मानहानीकारक कृती केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय माझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, आणि मी न्यायालयाचा आभारी आहे,” असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी आपण निर्दोष असल्याचा पुनरुच्चार केला आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर विश्वास व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने मितेश नाहाटा यांना साखर व्यापारातील फसवणूक प्रकरणात तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. हा निर्णय त्यांच्या कायदेशीर लढाईतील महत्त्वाचा टप्पा आहे.
