7th Pay Commission : सध्या संपूर्ण देशभर आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चा सुरू आहेत. 16 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आणि तेव्हापासूनच नव्या वेतन आयोगाच्या चर्चा सुरू आहेत. मीडिया रिपोर्ट नुसार एक जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांना बहाल केला जाऊ शकतो.
खरे तर प्रत्येक 10 वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होत असतो आणि यानुसार जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे कारण की सध्याचा सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये बहाल करण्यात आला होता.
अशा साऱ्या चर्चा सुरू असतानाच आता महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मृदा व जलसंधारण विभागाने नुकताच एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
मृदा व जलसंधारण विभागाने दिनांक 28.05.1986 ते 31.12.1997 दरम्यान नेमणूक झालेल्या आणि मुळ पदाऐवजी इतर पदाचे कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबत एक जी आर काढलाय.
या जीआर मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित कालावधीत म्हणजेच 28 5 1986 ते 31 12 1997 या काळात नेमणूक झालेल्या आणि मूळ पदाऐवजी इतर पदाचे कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांनी केलेल्या कामानुसार हुद्दा व वेतनश्रेणी लागू करण्यात येणार आहे.
यामुळे या निर्णयाचा अनेकांना फायदा होणार असल्याचे अशा व्यक्त होऊ लागली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेकांना आपल्या कामाचा योग्य मोबदला मिळू शकणार आहे. या निर्णयामुळे अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना सुद्धा लाभ मिळू शकतो असे बोलले जात आहे.
जे कर्मचारी गेल्या 2 वर्षांपेक्षा अधिक काळ दुसऱ्या पदावर काम करत असूनही मूळ पदाच्या वेतनावर काम करत आहेत त्यांना दुसऱ्या पदा नुसार वेतन मिळू शकत. मात्र यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागू शकते.
नक्कीच शासनाचा हा निर्णय अनेक कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा असून सरकारी कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. हा निर्णय न्याय्य वेतन आणि पदोन्नतीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे म्हटले जात आहे.
