Maharashtra News : 01 मे रोजी महाराष्ट्र दिन मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे. दरवर्षी महाराष्ट्र दिनी संपूर्ण राज्यात मोठा जल्लोष पाहायला मिळतो. दरम्यान, महाराष्ट्र दिनाच्या आधीच फडणवीस सरकारने राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना एक मोठी भेट दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील काही महत्त्वाच्या महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफी देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारकडून घेण्यात आला असून या निर्णयामुळे राज्यातील नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे.
खरेतर, अलीकडेच मुंबईतील सर्व टोल नाक्यांवरून छोट्या वाहनांना टोलमुक्ती मिळाली होती आणि या निर्णयाचे मुंबईकरांच्या माध्यमातून तोंड करून स्वागत करण्यात आले होते. दरम्यान, या निर्णयानंतर टोल मुक्ती बाबत आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाने इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना मिळावी आणि पर्यावरणपूरक वाहनांचा वापर वाढावा या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावरून धावणाऱ्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरच होणार आहे. पुढल्या महिन्यापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. परिवहन विभागाची ही महत्त्वाकांक्षी योजना यंदाच्या महाराष्ट्र दिनापासून अर्थातच 1 मे 2025 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे राज्य शासनाच्या माध्यमातून असा निर्णय घेतला गेला तर ती ‘महाराष्ट्र दिनाची’ खास भेट ठरणार आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक वाहनधारकांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार अशी अशा यावेळी व्यक्त करण्यात आली असून यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर 100% वाढणार आहे.
पण, इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफी देण्याचा निर्णय झाला तर यामुळे शासन तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडणार आहे. या टोलमाफीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर 100 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महत्वाचे म्हणजे जर वित्त विभागाने हा भार उचलण्यास असमर्थता दाखवली तर हा भार परिवहन विभाग उचलणार असल्याचे म्हटले जात आहे. परिवहन विभाग पर्यावरणपूरक वाहने वाढवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेऊ शकते असे म्हटले जात आहे.
जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या महाराष्ट्रात एकूण वाहन विक्रीपैकी फक्त 5 ते 6 टक्के विक्री ही इलेक्ट्रिक वाहनांची आहे. हीच बाब विचारात घेता आता सरकारकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत.
फडणवीस सरकारने तर 2025 पर्यंत नवीन नोंदणीकृत वाहनांपैकी 10% वाहने ‘ईव्ही’ असावीत, असे लक्ष्य सुद्धा ठेवले आहे. यामुळे हे टार्गेट वेळेत पूर्ण होणार का हे पाहण्यासारखे राहणार आहे. सद्यस्थितीला आपल्या राज्यात फक्त 6.44 लाख ‘ईव्ही’ वाहने असल्याची एक आकडेवारी समोर आली आहे.
दरम्यान सरकारला हा आकडा लक्षणीयरीत्या वाढवायचा आहे आणि अनुषंगाने सरकारकडून हवे ते सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून राज्यातील दोन महत्त्वाच्या महामार्गांवरून इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफी देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
