8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खरे तर सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चा सुरु आहेत. 16 जानेवारी 2025 रोजी मोदी सरकारने आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली असून तेव्हापासून नव्या आयोगाच्या चर्चा सुरू आहेत.
दरम्यान जर तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल आणि 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होईल असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही चुकीचे आहात.
कारण आठवा वेतन आयोग लागू होण्यास थोडा विलंब होण्याची शक्यता आहे. आठवा वेतन आयोगाची समिती इतक्या लवकर आपला अहवाल सरकारला सादर करू शकत नाही, अशी नवी माहिती आता समोर आली आहे.
काय आहेत डिटेल्स
खरे तर आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता मिळाली आणि कर्मचार्‍यांना अशी आशा होती की 2026 मध्ये नवा आठवा वेतन आयोग लागू होईल अन या नव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळेल.
परंतु अजूनही नव्या आयोगाचे अध्यक्ष, दोन सदस्य आणि एक सचिव स्तरीय अधिकारी नेमले गेलेले नाहीत. म्हणजेच नव्या वेतन आयोगाच्या निर्मितीची प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण आहे.
गेल्या महिन्यात म्हणजेच मार्च महिन्यात लोकसभेत आठव्या वेतन आयोगाच्या बाबत एक प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता यावर उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 8 वा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता मिळाली आहे परंतु कमिशनचे टर्न ऑफ रेफरन्स म्हणजेच शर्ती आणि आयोगाच्या रिपोर्टसाठी कालमर्यादा निश्चित झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, वित्त मंत्रालयाच्या खर्चाचे सचिव मनोज गोव्हिल यांनी एका खाजगी वृत्तसंस्थेच्या मुलाखतीत असे म्हटले होते की, मार्च 2025 मध्ये नवा आयोग स्थापन झाला आहे अन याचा अहवाल मार्च 2026 पर्यंत येण्याची शक्यता आहे.
तथापि, यास एका वर्षापेक्षा कमी कालावधी सुद्धा लागू शकतो. तसेच, जरी 8 व्या वेतन आयोगाचा अहवाल मार्च 2026 पर्यंत सरकारकडे आला तरी लगेचच नव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होणे अशक्य आहे.
कारण सरकारकडे अहवाल सादर झाल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी मिळवण्यासाठी आणखी काही महिने लागू शकतात. अशा परिस्थितीत, जानेवारी 2026 पासून नवीन आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगार मिळणार अशी अपेक्षा करणे थोडे घाईचे होणार असल्याचे जाणकार लोकांचे म्हणणे आहे.
तथापि नवीन आठव्या वेतन आयोग बहाल करण्याचा निर्णय कधीही झाला तरीही एक जानेवारी 2026 पासूनच नवीन वेतन आयोग लागू होणार आहे. म्हणजेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाची थकबाकी दिली जाणार आहे.
