Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी लाडकी बहिण योजनेबाबत नागरिकांमध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. “ही योजना बंद होणार का?”, “मिळणाऱ्या रकमेवर संकट येणार का?”, “१५०० ऐवजी आता फक्त ५०० रुपये मिळतील का?” अशा सर्व चर्चांना उत्तर देत, राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की ही योजना बंद होणार नाही आणि महिलांना मिळणाऱ्या लाभात कोणतीही कपात होणार नाही.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्पष्ट मत
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी (१५ एप्रिल २०२५) माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “लाडकी बहिण योजनेसाठी आवश्यक त्या सर्व आर्थिक तरतुदी करण्यात आल्या असून, योजना बंद करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”
या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळतात. ही रक्कम त्यांच्यासाठी आर्थिक मदतीचा मोठा आधार बनली आहे. काही अहवालांमध्ये असा दावा केला जात होता की ८ लाख लाभार्थ्यांसाठी मिळणाऱ्या रकमेवर केंद्र सरकारकडून कपात होणार आहे, मात्र पवारांनी हे वृत्त साफ खोटं असल्याचं सांगितलं.
कोणाला किती रक्कम मिळते ?
राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनीही या विषयावर खुलासा केला. त्यांनी सांगितले, योजना बंद होण्याचा किंवा मदतीत कपात होण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. परंतु काही महिलांना मिळणारी रक्कम वेगळी असू शकते आणि त्यामागे स्पष्ट कारण आहे.
“ज्या महिलांना आधीच केंद्र सरकारच्या इतर योजनांतून १००० रुपये मिळतात, त्यांना लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत ५०० रुपयांचा फरक दिला जातो,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
याचा अर्थ असा की, या महिलांना एकूण १५०० रुपयांची मदत मिळते, पण ती दोन योजनांमधून विभागली जाते. तटकरे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले “लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत एकही पात्र महिला वगळण्यात आलेली नाही, आणि ३ जुलै २०२४ नंतर योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणताही बदल झालेला नाही.”
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या यशामध्ये लाडकी बहिण योजनेचा मोठा वाटा असल्याचे मानले जाते. महायुतीत भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस गट आहे. या तिन्ही पक्षांनी महिला सक्षमीकरणाचे आश्वासन देताना ही योजना हाती घेतली होती.
लाडकी बहिण योजना बंद होणार आहे, किंवा रक्कम १५०० ऐवजी ५०० रुपयेच मिळणार आहेत, अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नका. राज्य सरकार आणि संबंधित मंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, योजना पूर्ववत सुरू आहे आणि लाभार्थ्यांना त्यांचा पूर्ण हक्काचा लाभ मिळतच राहणार आहे.
