Pune News : खेड- भीमा नदीच्या पात्रात जलपर्णीच्या अनियंत्रित वाढीमुळे कर्जत, दौंड, इंदापूर आणि करमाळा तालुक्यांतील मासेमार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह धोक्यात आला आहे. जलपर्णीने नदीपात्र पूर्णपणे झाकलं असून, पाण्याचा प्रवाह खंडित झाला आहे. यामुळे मासे मरत असून, मासेमारी जवळपास बंद पडली आहे.
हजारो मासेमार कुटुंबांच्या उपजीविकेवर याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. प्रशासनाकडून जलपर्णी हटवण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना नसल्याने मासेमारांवर मजुरी करण्याची वेळ आली आहे.
जलपर्णीमुळे मासेमारी ठप्प
भीमा नदीच्या काठावर वसलेल्या शेकडो गावांसाठी मासेमारी हा प्रमुख व्यवसाय आहे. मात्र, जलपर्णीच्या दाट थरामुळे मासेमारीचं जाळं टाकण्यासाठी जागाच उरलेली नाही. जलपर्णीमुळे पाण्यात ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होत असल्याने मासे आणि इतर जलचर प्रजाती मृत्युमुखी पडत आहेत.
“आमचा रोजगारच हिरावला गेलाय. मासे नाहीत, तर आम्ही काय करायचं?” असा प्रश्न मासेमार कुटुंबांनी उपस्थित केला आहे. पर्यायी रोजगाराचा अभाव असल्याने अनेकांना मजुरी किंवा अन्य तात्पुरत्या कामांवर अवलंबून राहावं लागत आहे. यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळलं आहे.
जलपर्णी वाढीची कारणे
जलपर्णीच्या अनियंत्रित वाढीमागे अनेक कारणं आहेत. शेतीतील रासायनिक खतांचं पाणी, कारखान्यांचं थेट नदीत मिसळणारं सांडपाणी, प्लास्टिक आणि कचऱ्याचा साठा यामुळे जलपर्णीला पोषक वातावरण मिळत आहे. “प्रत्येक वर्षी जलपर्णी वाढतेच, पण ती काढण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही,” असं एका मासेमाराने सांगितलं. याचा परिणाम केवळ मासेमारीवरच नाही, तर नदीच्या जैवविविधतेवरही होत आहे. भीमा नदी अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांचा आधार आहे, पण जलपर्णीमुळे पाण्याचा प्रवाहच अडला आहे. यामुळे ग्रामस्थांचं आरोग्य आणि पर्यावरण धोक्यात आलं आहे.
प्रशासनाचा निष्क्रियपणा
जलपर्णी हटवण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणतीही दीर्घकालीन योजना नाही. मासेमार संघटनांनी वारंवार तक्रारी केल्या, तरी प्रशासनाचा प्रतिसाद कागदोपत्रीच मर्यादित आहे. “आम्ही तक्रारी करतो, पण प्रत्यक्ष कृती काहीच होत नाही. प्रशासनाला आमच्या रोजगाराची आणि नदीच्या अस्तित्वाची पर्वा नाही,” असं एकाने सांगितलं.
उपाययोजनांची गरज
सर्वप्रथम, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रं उभारून कारखान्यांचं प्रदूषित पाणी नदीत मिसळणं थांबवावं. शेतीतील रासायनिक पाण्याचा प्रवाह रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि पर्यायी उपाय सुचवावेत. नदीपात्रात प्लास्टिक आणि कचरा टाकण्यावर कठोर बंदी आणावी. जलपर्णी काढण्यासाठी विशेष यंत्रणा आणि नियमित स्वच्छता मोहिमा राबवाव्यात. मासेमार संघटनांना सहभागी करून दीर्घकालीन योजना आखल्यास ही समस्या कायमस्वरूपी सुटू शकते.
