Maharashtra Schools : सध्या राज्यात सर्वत्र दहावी आणि बारावी बोर्ड परीक्षेच्या निकालाची चर्चा सुरू आहे. विद्यार्थी शिक्षक आणि पालक दहावी आणि बारावीचा निकाल कधी पर्यंत जाहीर होऊ शकतो याकडे लक्ष ठेवून आहेत. दरम्यान राज्य बोर्डाच्या अध्यक्षांनी 15 मे पर्यंत दोन्ही वर्गांचे निकाल जाहीर होतील अशी माहिती नुकतीच दिली आहे.
यामुळे सध्या विद्यार्थ्यांमध्ये निकालाबाबत मोठ्या प्रमाणातून चुकता आहे तसेच थोडासा नर्वसनेस सुद्धा आहे. एकीकडे अशी सारी परिस्थिती असताना आता राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाने एक अगदीच महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाकडून 16 एप्रिल 2025 रोजी एक महत्त्वाचा जीआर जारी करण्यात आला असून या जीआर म्हणजेच शासन निर्णयानुसार आता राज्यातील शाळांमध्ये फक्त दोनच समित्या असणार आहेत. खरे तर शिक्षकांच्या डोक्यावर अशैक्षणिक कामांचे मोठे ओझे आहे.
यामुळे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवण्यात, शिकवताना अडचणी निर्माण होतात आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती असते. मात्र आता शिक्षकांवरील ताण कमी करण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आधी राज्यातील शाळांमध्ये जवळपास 14 ते 15 वेगवेगळ्या समित्या तयार केल्या जात.
आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात समिती असल्या की साहजिकच त्याचा रेकॉर्ड ठेवणे, बैठकांमध्ये वेळ घालवणे यामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त ताण येणे स्वाभाविक होते आणि यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी सुद्धा होते. या शासनाच्या निर्णयामुळे शिक्षणाचा स्तर सातत्याने खाली जातोय अशी भीती व्यक्त केली जात होती.
मात्र आता शालेय शिक्षण विभागाकडून तो ताण कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या समित्या एकत्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता शाळांमध्ये फक्त दोन समित्या दिसणार आहेत. आता राज्यातील शाळांमध्ये फक्त शाळा व्यवस्थापन समिती आणि विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती या दोनच समित्या राहणार आहेत.
पण, या समित्यांमध्ये आधीच्या माता-पालक संघ, पोषण आहार योजना, तंबाखू नियंत्रण, स्कॅफ मूल्यांकन यासारख्या समित्या समाविष्ट केलेल्या आहेत. दुसरीकडे, शाळा व्यवस्थापन समितीत 75% पालक असतील, तर उर्वरित सदस्यांमध्ये स्थानिक प्राधिकरण, शिक्षक, तज्ज्ञ यांचा समावेश राहणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागाकडून समोर आली आहे.
तसेच दुसऱ्या समितीत म्हणजे विद्यार्थी सुरक्षा समितीत डॉक्टर, वकील, पोलिस पाटील, आशासेविका, अंगणवाडी सेविका, माजी विद्यार्थी, पालक आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यक्तींचा सहभाग राहणार असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
आता महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार तर राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी नवीन शैक्षणिक वर्षापासून होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
यामुळे शाळांमधील शिक्षकांचा आणि मुख्याध्यापकांचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून विद्यार्थ्यांना कॉलिटी एज्युकेशन उपलब्ध होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
