महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १५ ऑक्टोबर २०२४ होती. त्यानंतर अनेक महिलांनी वयाची २१ वर्षे पूर्ण करून या योजनेसाठी पात्रता मिळवली आहे, तर काही महिलांचे अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे नामंजूर झाले आहेत. मात्र, नवीन अर्ज प्रक्रिया सुरू न झाल्याने या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याबाबत आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय अपेक्षित आहे.
२.४७ कोटी महिलांनी घेतला लाभ
महायुती सरकारने २८ जून २०२४ रोजी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा केली. १ जुलै ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत अर्ज स्वीकारले गेले. या काळात सुमारे २.४७ कोटी महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी योजनेसाठी ३६,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, विधानसभा निवडणुकीनंतर १३ लाखांहून अधिक महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले, आणि त्यांना दिलेल्या सुमारे २०० कोटी रुपयांच्या लाभाची छाननी सुरू आहे. प्राप्तिकर विभागाकडून यासाठी डेटा संकलन केले जात आहे.
अर्ज प्रक्रिया बंद
योजनेच्या अर्ज प्रक्रियेची मुदत संपल्यानंतर अनेक महिलांनी वयाची २१ वर्षे पूर्ण केली, ज्यामुळे त्या योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. याशिवाय, तांत्रिक कारणांमुळे ज्या महिलांचे अर्ज बाद झाले, त्यांनाही पुन्हा अर्ज करण्याची संधी हवी आहे. मात्र, सध्या अर्ज प्रक्रिया बंद असल्याने या महिलांना लाभ मिळण्याबाबत अनिश्चितता आहे. मंत्रिमंडळाने याबाबत नव्याने अर्ज स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्यास या महिलांना संधी मिळेल, असे महिला व बालकल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सामूहिक विकासासाठी विशेष योजना
या योजनेतून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा उपयोग सामूहिक प्रगतीसाठी करणाऱ्या महिला गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार विशेष योजना राबवणार आहे. मात्र, ही योजना नेमकी काय असेल आणि ती कधी लागू होईल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. योजनेच्या लाभार्थ्यांची छाननी आणि नवीन अर्ज प्रक्रियेबाबत सरकार लवकरच निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय
महिला व बालकल्याणमंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, योजनेच्या मूळ शासन निर्णयानुसार अर्ज प्रक्रियेची मुदत पूर्ण झाली आहे. नव्याने अर्ज स्वीकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल. सध्या याबाबत कोणतीही हालचाल नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. नव्याने पात्र ठरणाऱ्या महिलांना आणि अपात्र ठरलेल्या महिलांना पुन्हा संधी मिळावी, यासाठी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
