अहिल्यानगरमधील दूध अनुदानाचे पैसे लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार! आमदार शिवाजी कर्डिलेंनी अधिकाऱ्यांना खडसावले

राज्य सरकारने दूध उत्पादकांसाठी जाहीर केलेले अनुदान अहिल्यानगर जिल्ह्यात अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेले नाही. या मुद्द्यावर आमदार शिवाजीराव कर्डिलेने संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून तत्काळ अनुदान जमा करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

Published on -

Ahilyanagar News : अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकरी महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर इतर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा झाली आहे. जुलै ते सप्टेंबर २०२४ या तीन महिन्यांसाठी प्रतिलिटर ५ रुपये आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२४ साठी प्रतिलिटर ७ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती.

मात्र, नगर जिल्ह्यात प्रशासकीय उदासीनतेमुळे हे अनुदान रखडल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.याबाबत पाथर्डी तालुक्यातील दूधसंकलन केंद्रचालकांनी आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांची भेट घेऊन तक्रार केली. या तक्रारीची तातडीने दखल घेत आ. कर्डिलेंनी संबंधित अधिकाऱ्यांची कानउघडणी करत अनुदान त्वरित वितरित करण्याचे निर्देश दिले.

जिल्ह्यातील शेतकरी अनुदानापासून वंचित

राज्य सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात ७५९ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहे. मात्र, नगर जिल्ह्यातील शेतकरी अद्याप या अनुदानापासून वंचित आहेत. प्रशासकीय स्तरावर हेतुपुरस्सर विलंब केला जात असल्याचा आरोप पाथर्डी तालुक्यातील दूधसंकलन केंद्रचालक जिजाबा लोंढे, पोपटराव कराळे, पोपटराव गवळी आणि नामदेव दारकुंडे यांनी केला आहे.

आमदार कर्डिलेंनी अधिकाऱ्यांना खडसावले

या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी दूधसंकलन केंद्रचालकांनी सोमवारी (२१ एप्रिल २०२५) आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांची भेट घेतली. त्यांनी अनुदानाच्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना होणारा त्रास आणि प्रशासकीय ढिसाळपणाची तक्रार केली. ही बाब लक्षात येताच आ. कर्डिलेंनी तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि त्यांची चांगलीच कानउघडणी केली. त्यांनी मंगळवार (२२ एप्रिल २०२५) पासून नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.

शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण

पाथर्डी तालुक्यातील दूधसंकलन केंद्रचालकांनी सांगितले की, अनुदान रखडल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढला आहे, आणि यामुळे त्यांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी झाला आहे. काही शेतकऱ्यांनी तर अधिकाऱ्यांनी हेतुपुरस्सर अनुदान रोखल्याचा आरोप केला आहे, ज्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News