Ahilyanagar News: कर्जत- नागरिकांनी पाणीपुरवठा, गटार दुरुस्ती आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीच्या मागण्यांसाठी सुरू केलेले उपोषण गटविकास अधिकारी रूपचंद जगताप यांच्या लेखी आश्वासनानंतर बुधवारी सायंकाळी स्थगित करण्यात आले. गटविकास अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांत पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे आणि इतर मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. या आश्वासनामुळे उपोषण मागे घेण्यात आले असले, तरी दोन दिवसांत मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
पाणीपुरवठा, गटार दुरुस्तीसाठी आंदोलन
राशीन शहरात गटारांच्या चेंबरच्या दुरुस्ती आणि साफसफाईच्या कामाला गती देण्यासाठी ग्रामपंचायतीने विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. या कामासाठी आणखी दोन मजूर उपलब्ध करून देण्याचे ठरले असून, सर्व नादुरुस्त चेंबर तातडीने दुरुस्त करण्याचे नियोजन ग्रामपंचायतीने मान्य केले आहे. याशिवाय, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव वेतनाबाबत मागील गटविकास अधिकारी विनोद जाधव यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनुसार, एप्रिल २०२५ पासून केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महागाई भत्ता देऊन वेतनवाढ लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या मागण्यांसाठी ग्रामस्थांनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबला होता, ज्यामुळे प्रशासनाला त्वरित कारवाई करावी लागली.
टँकरव्दारे पाणीपुरवठा
पाणीपुरवठ्याच्या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने ठोस पावले उचलली आहेत. राशीनच्या पाणीपुरवठ्यासाठी नाशिक येथून ८० हॉर्सपॉवरची मोटार मागवण्यात आली आहे, जी शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत गावात आणली जाणार आहे. शनिवारी सायंकाळपर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे नियोजन आहे. तत्पूर्वी, शहरातील नादुरुस्त हातपंप दुरुस्त करण्याचे कामही ग्रामपंचायतीने हाती घेतले आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत तीन टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन गटविकास अधिकारी रूपचंद जगताप यांनी दिले आहे. या लेखी आश्वासनामुळे ग्रामस्थांनी उपोषण मागे घेतले.
या प्रसंगी उद्धवसेनेचे कर्जत तालुका समन्वयक सुभाष जाधव, माजी सरपंच रामकिसन साळवे, विजय साळवे, एन. एस. पाटील, कमलेश साळवे, तात्यासाहेब माने, किशोर जाधव, दत्ता गोसावी, संतोष ढावरे, औदंबर देवगावकर, दादा राऊत, विनोद सोनवणे, विलास रेनुकर, हनुमंत साळवे, मालोजीराजे भिताडे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
ग्रामस्थांनी प्रशासनाच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवला असला, तरी दोन दिवसांत मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेण्याचा इशारा दिला आहे. ही घटना स्थानिक प्रशासन आणि ग्रामस्थांमधील समन्वयाच्या गरजेवर प्रकाश टाकते.
