Ahilyanagar News: श्रीगोंदा- येथील संत शेख महंमद महाराज मंदिराच्या जीर्णोद्धारासंदर्भात आणि त्याची वक्फ बोर्डाकडील नोंदणी रद्द करण्यासाठी स्थानिक नागरिकांनी सुरू केलेले आंदोलन बाराव्या दिवशी स्थगित करण्यात आले. माजी मंत्री बबनराव पाचपुते आणि अक्षय महाराज भोसले यांनी पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिल्याने हे आंदोलन थांबविण्यात आले.
आंदोलनाची सुरुवात
संत शेख महंमद महाराज मंदिर हे श्रीगोंदा आणि परिसरातील नागरिकांचे श्रद्धास्थान आहे. या मंदिराची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असताना, त्याची मुस्लिम वक्फ बोर्डाकडे नोंदणी झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. यामुळे मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी आणि वक्फ बोर्डाची नोंदणी रद्द करण्यासाठी नागरिकांनी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला. १७ आणि १८ एप्रिल रोजी श्रीगोंदा शहर बंद ठेवण्यात आले, ज्यामुळे या प्रश्नाचे गांभीर्य अधोरेखित झाले.
त्यानंतर श्रीगोंदा तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू झाले. या आंदोलनात घनश्याम शेलार यांनी अन्नत्याग आंदोलन करून आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बाराव्या दिवशी माजी मंत्री बबनराव पाचपुते आणि बाबासाहेब भोस यांच्या हस्ते लिंबूसरबत देऊन हे अन्नत्याग आंदोलन थांबविण्यात आले. अपर तहसीलदार प्रवीण मुदगल यांनी आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारून ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवले.
माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांचे आश्वासन
आंदोलनादरम्यान माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांनी नागरिकांच्या भावनांचा आदर करत मंदिराच्या प्रश्नावर सरकार गंभीरपणे विचार करेल, असे सांगितले. त्यांनी मंदिराची वक्फ बोर्डाकडील नोंदणी चुकीची असल्याचे मान्य करत, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्याचे नमूद केले.
तसेच, अक्षय महाराज भोसले यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असून, लवकरच या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली जाईल, असे आश्वासन दिले. पाचपुते यांनी मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी आणि विकासकामांसाठी शासकीय समिती गठीत करण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांनी यात्रा कमिटी आणि ट्रस्टींना समजूतदारपणाची भूमिका घेण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून भविष्यात अशा आंदोलनाची वेळ येणार नाही.
आंदोलनाचा परिणाम
या आंदोलनामुळे संत शेख महंमद महाराज मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा आणि प्रशासकीय सुधारणांचा मुद्दा शासकीय स्तरावर पोहोचला आहे. नागरिकांच्या एकजुटीने आणि आंदोलनाच्या दबावामुळे सरकारला या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्यास भाग पाडले. आगामी बैठकीत मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी निधी, वक्फ बोर्डाची नोंदणी रद्द करणे आणि मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी शासकीय समिती स्थापन करणे यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
