Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील धर्मादाय रुग्णालयांना निर्धन आणि दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के बेड राखीव ठेवणे आणि त्यांचा खर्च एकूण उत्पन्नाच्या २ टक्के निधीतून करणे बंधनकारक आहे. मात्र, २०२४ मध्ये काही रुग्णालयांनी जमा निधीपेक्षा दुप्पट खर्च केला, तर काहींनी निधी खर्चात कंजुषी दाखवली.
जिल्ह्यात २५ धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये ९४० बेड आरक्षित असून, यापैकी ४७० बेड निर्धन आणि ४७० बेड दुर्बल रुग्णांसाठी राखीव आहेत. यातील सात रुग्णालये मोफत उपचार देतात, परंतु इतर अनेक रुग्णालये या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते. धर्मादाय आयुक्त या रुग्णालयांवर कारवाई करतील का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
धर्मादाय रुग्णालयांचे महत्त्व
धर्मादाय रुग्णालये समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि निर्धन रुग्णांना आधार देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करतात. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील २५ धर्मादाय रुग्णालये आरोग्य सेवांद्वारे समाजाच्या गरजा पूर्ण करतात. यापैकी काही रुग्णालये निर्धन रुग्णांसाठी मोफत उपचार आणि दुर्बल रुग्णांसाठी सवलतीच्या दरात उपचार देतात. यामुळे आर्थिक अडचणींमुळे उपचार घेऊ न शकणाऱ्या रुग्णांना दिलासा मिळतो. मात्र, काही रुग्णालये नियमांचे पालन करण्यात कमी पडत असल्याने समाजातील गरजू रुग्णांना अपेक्षित लाभ मिळत नाही.
बेड आरक्षण आणि निधी खर्चाचे नियम
मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० च्या कलम ४१ क अन्वये, धर्मादाय रुग्णालयांना एकूण बेडच्या १० टक्के बेड निर्धन रुग्णांसाठी मोफत उपचारांसाठी आणि १० टक्के बेड दुर्बल रुग्णांसाठी ५० टक्के सवलतीच्या दरात राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. निर्धन रुग्णांसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८५,००० रुपये, तर दुर्बल रुग्णांसाठी १,५०,००० रुपये आहे. या २० टक्के बेडवरील खर्च रुग्णालयाच्या इतर बेडमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या २ टक्के निधीतून केला जावा, असे निर्देश आहेत. अहिल्यानगरमधील २५ रुग्णालयांमध्ये ९४० बेड आरक्षित असून, यापैकी प्रत्येकी ४७० बेड निर्धन आणि दुर्बल रुग्णांसाठी राखीव आहेत. मात्र, २०२४ मध्ये काही रुग्णालयांनी या निधीपेक्षा दुप्पट खर्च केला, तर काहींनी निधीचा वापरच केला नाही, ज्यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.
निधी खर्चातील अनियमितता
२०२४ मध्ये अहिल्यानगरमधील काही धर्मादाय रुग्णालयांनी जमा निधीपेक्षा दुप्पट खर्च केल्याचे आढळले, तर काहींनी निर्धन आणि दुर्बल रुग्णांसाठी निधी खर्च करण्यात टाळाटाळ केली. यामुळे गरजू रुग्णांना अपेक्षित लाभ मिळाला नाही. जिल्ह्यातील सात रुग्णालये मोफत उपचार देत असली, तरी इतर रुग्णालये नियमांचे पालन करण्यात कमी पडत आहेत. यासंदर्भात धर्मादाय आयुक्तांकडून कठोर कारवाईची अपेक्षा आहे. नुकत्याच काही रुग्णालयांवर अनामत रक्कम घेतल्याच्या तक्रारींवर विशेष तपासणी पथक स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पथकामार्फत रुग्णालयांच्या कामकाजाची तपासणी होऊन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
