अहिल्यानगर जिल्ह्याचं राजकारण अगदी बदललंय. काँग्रेस, काँम्रेड, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा वेगवेगळ्या विचारधारा बदलत आता हा जिल्हा हिदूत्वाकडे झुकलाय. या जिल्ह्यानं अनेक स्थित्यंतरे पाहिली. कधीकाळी शरद पवारांचा एकहाती दबदबा या जिल्ह्यानं पाहिलाय. २०१९ च्या निवडणुकीत तब्बल सहा आमदार निवडून आणणाऱ्या शरद पवारांना २०२४ मध्ये मात्र, फक्त नातवाच्या विजयावर समाधान मानावं लागलं. राष्ट्रवादी, ठाकरे गटाचा पार सुपडा साफ झाला. काँग्रेसने श्रीरामपूरची एक जागा राखत भोपळा फोडला. या सगळ्या स्थित्यंतरामुळे हा जिल्हा, पूर्णपणे विखेंच्या ताब्यात गेलाय असेच चित्र निर्माण झालेय. खासदार असलेले निलेश लंके व आमदार असलेले रोहित पवार हे शरद पवारांचे दोन भिडू विखेंचा सामना करु शकतील का? हा खरा प्रश्न आहे. याच विषयाचा आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट…
१ जून २०२४ ला लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. त्यानंतर २३ नोव्हेंबर २०२४ ला विधानसभेचेही निकाल लागले. आता या दोन्ही निवडणुका होऊन सहा महिने होत आले आहेत. परंतु नगर जिल्ह्यातील राजकारण काही शांत होण्याचे नाव घेत नाही. विधानसभेच्या निकालाने नगर जिल्ह्याची वैचारीक बैठकच बदलवली. अनेक मतदारसंघात धक्कादायक निकाल लागले. संगमनेरमध्ये बाळासाहेब थोरात, राहुरीत प्राजक्त तनपुरे, नेवाशात शंकरराव गडाख, या माजी मंत्र्‍यांना पराभव पहावा लागला. तर पारनेरसारख्या ज्या तालुक्याने निलेश लंकेंना खासदार केलं, त्याच तालुक्याने पाच महिन्यांत त्यांच्याच पत्नीचा पराभव केला. हे सगळं अनपेक्षित होतं.
या सगळ्या निकालानंतर संगमनेरमधून अमोल खताळ, नेवाशातून विठ्ठल लंघे, पारनेमधून काशिनाथ दाते आणि श्रीगोंद्यातून विक्रमसिंह पाचपुते हे नवं नेतृत्व जिल्ह्याला मिळालं. महायुतीचे १० व महाविकास आघाडीचे फक्त दोन आमदार निवडून आले. त्यातही श्रीरामपूरमधून पहिल्यांदाच विधानसभेची संधी मिळालेले काँग्रेसचे हेमंत ओगले यांनी काँग्रेसचं जिल्ह्यातील अस्तित्व कायम ठेवलं. मात्र ठाकरे गटाला तेही शक्य झालं नाही. नेवाशात ठाकरे गटाचे माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांना शिंदे गटाच्या विठ्ठलराव लंघेंनी पराभूत केलं. त्यामुळे जिल्ह्यात शरद पवार गट-१, काँग्रेस-१ आणि ठाकरे गट-० असं विरोधकांचं बलाबल राहिलंय. हे बलाबल नक्कीच विखेंशी दोन हात करु शकणार नाही, अशीच शक्यता जास्त वाटतेय.
आता दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर, महाविकास आघाडीच्या दोन आमदारांपैकी श्रीरामपूरच्या हेमंत ओगले यांची ही पहिलीच टर्म असल्याने ते येत्या पाच वर्षांत जास्त आक्रमक दिसतील, अशी शक्यता नाही. अगदी तशीच स्थिती ठाकरे गटाचे गटाचे खा. भाऊसाहेब वाकचौरे यांचीदेखील आहे. मुळात म्हणजे, काँग्रेसमध्ये असताना हेमंत ओगले व त्यानंतर भाऊसाहेब वाकचौरे हे विखेंसोबत होते. विखेंच्या नेतृत्तावतच या दोन्ही नेत्यांनी काम केलंय. त्यामुळे ते दोघेही विखेविरोधात आक्रमक होतील, अशी स्थिती सध्यातरी दिसत नाही. दोन आमदार व दोन खासदार, अशा विखे विरोधातील चार नेत्यांचा विचार केला, तर कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार व दक्षिणेचे खा. निलेश लंके हे दोघेच विखेंना विरोध करताना दिसत आहेत.
विखे कारखाना बोगस कर्ज प्रकरणात मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला. आता असा प्रकार जर चार-पाच वर्षांपूर्वी झाला असता तर विखेंना जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांनी जोरदार विरोध केला असता. परंतु तो अशा वेळी दाखल झाला जेव्हा विरोधक जिल्ह्यात चाचपड असल्याचे जाणवत आहे. त्यामुळे हा गुन्हा दाखल झाल्यावर जिल्ह्यातून फक्त खा. निलेश लंके यांनीच त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. कारण रोहित पवारांना सध्या कर्जत नगरपंचायतीच्या स्थानिक राजकारणात सभापती राम शिंदे यांनी चांगलंच कोंडीत पकडलंय.
शिवाय मतदारसंघात रोज कुणी ना कुणी सोडून जात असल्यानं मतदारसंघातील डॅमेज कंट्रोल रोखण्याचं मोठं दिव्य त्यांच्यासमोर आहे. त्यामुळे विखेंना विरोध करायला रोहित पवारांना वेळच नसल्याचे दिसत आहे. याशिवाय ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात हे विधानसभेतील पराभवानंतर काहीसे शांत दिसले. त्यानंतर संगमनेर कारखाना निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी, त्यांची विखे गटाशी हातमिळवणी झाल्याच्या चर्चा झाल्या. त्यामुळे तेही सध्या विखेंना थेट विरोध करताना दिसत नाहीत. अशा स्थितीत, फक्त निलेश लंके यांच्यावर विखेविरोध कायम ठेवण्याची वेळ आलीय. एकेकाळी सत्ताधारी व विरोधकांत घासून संघर्षाचा इतिहास असणारा हा जिल्हा सध्या एकतर्फी झाल्यासारखा वाटतोय.
