Ahilyanagar News: श्रीगोंदा- श्रीगोंदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कांदा अनुदान घोटाळ्याप्रकरणी जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक राजेंद्र निकम, सहायक पोलिस निरीक्षक प्रभाकर निकम यांच्यावर २०२२-२३ च्या कांदा अनुदान वाटप प्रकरणात १ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या अपहार चौकशीत हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा सत्र न्यायाधीश मुजीब शेख यांनी राज्य सरकारला दिले आहेत.
घोटाळ्यात १६ अधिकारी
श्रीगोंदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कांदा अनुदान वाटप घोटाळा प्रकरणात १६ आरोपी होते. त्यामध्ये बाजार समितीचे सचिव दिलीप लक्ष्मण ढेबरे मुख्य आरोपी होते. त्याचबरोबर इतर कांदा व्यापारी, हमाल, अडते, मापाडी, तोलावदार यांचाही या गुन्ह्यामध्ये सहभाग होता. मात्र, या गुन्ह्याचा अहवाल बनवत असताना विशेष लेखापरीक्षक राजेंद्र निकम यांनी आपल्या विभागातील अधिकाऱ्यांना यामध्ये सहकारी संस्था उपनिबंधक अभिमान थोरात व तालुका लेखा परीक्षक महेंद्र घोडके यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात गुन्हा नोंदवितेवेळी या दोघांचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग असूनही त्यांची नावे या गुन्ह्यातून वगळली होती.
पाठपुराव्यानंतर अधिकाऱ्यांवर गुन्हे
यावर टिळक भोस यांनी याप्रकरणी पाठपुरावा केला. राज्य सरकारकडे अभिमान थोरात व महेंद्र घोडके यांना आरोपी करण्याची मागणी केली होती; परंतु शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्याची कोणतीही दखल घेतली नाही. आरोपींनी आमिनासाठी अर्ज दाखल केला होता, टिळक भोस यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात स्वतः उपस्थित राहून तोंडी व लेखी युक्तिवाद केला.
कांदा अनुदान घोटाळा प्रकरणात सचिव दिलीप डेबरे हे एकटेच गुन्हेगार नसून त्यांच्यासोबत मुख्य सूत्रधार म्हणून अभिमान थोरात व महेंद्र घोडके यांचादेखील प्रमुख सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले.
न्यायालयाचा कारवाई करण्याचा आदेश
न्यायालयाने जामीन अर्जाचा निकाल देतेवेळी तपासावर गंभीर शंका व्यक्त केली. आपले मत नोंदवताना प्रथमदर्शनी अभिमान थोरात व महेंद्र घोडके हे सदरील गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी असल्याबाबत म्हटले आहे. न्यायालयाने सहायक सरकारी वकिलांनी न्यायालयीन आदेशाची प्रत गृह, सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कांदा घोटाळ्यात मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी पाठवण्यात यावी, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
तपासी अधिकारी सहायक पोलिस निरीक्षक प्रभाकर निकम यांनी या गुन्ह्याचा तपास करताना आरोपींना शोधून त्याच्याविरुद्ध असलेला भक्कम पुरावा गोळा करताना आरोपींना मदत केली, असाही ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. तपासी अधिकारी प्रभाकर निकम यांनी १ कोटी ८८ लाख इतक्या गंभीर आर्थिक घोटाळ्याची शासनाला माहिती पाठवली नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदविले.
तातडीने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
जिल्हा सत्र न्यायाधीश मुजीब शेख यांनी नोंदविलेल्या मतानुसार शासनाचे फसवणूक करणारे शासकीय अधिकारी अभिमान थोरात, महेंद्र घोडके, राजेंद्र निकम, प्रभाकर निकम यांच्यावर तातडीने गुन्हे दाखल करावेत. अन्यथा, चोंडी येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गोंधळ घालण्यात येईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते टिळक भोस यांनी दिला.
