7th Pay Commission : सध्या संपूर्ण देशभर आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चा पाहायला मिळत आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि पेन्शन धारकांमध्ये सुद्धा आठव्या वेतन आयोगाच्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहेत.
खरे तर सध्याचा सातवा वेतन आयोग एक जानेवारी 2016 पासून लागू झाला आणि वेतन आयोगाचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता नवीन वेतन आयोग प्रत्येक 10 वर्षांनी लागू होत आला आहे, त्यामुळे आता नवा आठवा वेतन आयोग जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला केंद्रातील सरकारकडून मान्यता सुद्धा मिळालेली आहे. आता नव्या वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना होईल आणि त्यानंतर प्रत्यक्षात नव्या वेतन आयोगाचे कामकाज सुरू होणार आहे आणि पुढील वर्षात हा नवा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांना बहाल सुद्धा होईल.
दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा राज्य सरकारकडून नवा आठवा वेतन आयोग बहाल केला जाणार आहे.
आठवा वेतन आयोग बहाल होण्याच्या आधीच राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी आहे सध्याच्या सातवा वेतन आयोग संदर्भात.
राज्य शासनाकडे महत्वाचा अहवाल सादर
खरेतर, राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोगाअंतर्गत येणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांची वेतन त्रुटी दूर करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. दरम्यान राज्य शासनाकडून गठित करण्यात आलेल्या या समितीने आपला अहवाल तयार केला असून हा अहवाल राज्य शासनाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.
या वेतन त्रुटी समितीचा अहवाल राज्य शासनाला सुपूर्त झाला असल्याने लवकरच या अहवालावर सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. म्हणजेच सातवा वेतन आयोग अंतर्गत ज्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वेतन त्रुटी होती त्यांना लवकरच सुधारित वेतनश्रेणी लागू होण्याची शक्यता आहे.
कधी लागू होणार सुधारित वेतनश्रेणी?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगात अनेक पदांमध्ये वेतनातील तफावत आणि त्रुटी आढळून आल्या होत्या. यामुळे ही वेतन त्रुटी दूर करण्यात यावी अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून मोठा लढा उभारण्यात आला होता.
याच वेतन त्रुटीवर उपाय म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने वेतन त्रुटी निवारण समितीची स्थापना सुद्धा केली होती. दरम्यान याच वेतन त्रुटी निवारण समितीचा अहवाल आता राज्य शासनाकडे जमा झालेला आहे.
समितीने त्रुटींचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर केला असून आता हा अहवाल नेमका कधीपर्यंत मंजूर होणार हा मोठा सवाल उपस्थित होतोय. मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आलेल्या या अहवालास पुढील तीन महिन्यांत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या वेतन आयोगात काही विभागांमध्ये समान काम आणि समान पद असूनही वेतनात फरक दिसून येतो. मात्र आता वेतन त्रुटी निवारण समितीच्या अहवालानंतर वेतनातील ही तफावत दूर होणार आहे. महत्त्वाची बाब अशी की राज्य सरकारकडून सुधारित वेतनश्रेणीला मंजुरी मिळाल्यानंतर ती 1 जानेवारी 2016 पासून लागू केली जाईल.
म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना मागील वेतन फरकाची रक्कमही अदा करण्यात येणार आहे. यामुळे राज्य सरकारने या अहवालावर लवकरात लवकर निर्णय घेतला तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल अशी आशा तज्ञांकडून वर्तवण्यात आली आहे.
