Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- शहरातील अण्णा भाऊ साठे चौकात गेल्या अनेक वर्षांपासून उभं असलेलं उंबराचं एक मोठं झाड शुक्रवारी महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही परवानगी न घेता तोडलं. हे झाड रस्त्याच्या कडेला असल्याने कोणताही अडथळा निर्माण करत नव्हतं, तरीही त्याची कत्तल करण्यात आली.
या घटनेनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) राज्य उपाध्यक्ष सुमित वर्मा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्याकडे निवेदन सादर करून झाड तोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह महानगरपालिकेच्या आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
झाड तोडण्याची घटना आणि मनसेचा आक्षेप
शुक्रवारी सकाळी अण्णा भाऊ साठे चौकात महानगरपालिकेचे कर्मचारी उंबराचं जुनं झाड तोडत असताना सुमित वर्मा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना याची माहिती मिळाली. ते तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि कर्मचाऱ्यांना झाड तोडण्याची परवानगी दाखवण्यास सांगितलं. मात्र, कर्मचाऱ्यांकडे कोणतीही लेखी परवानगी नव्हती, आणि त्यांनी कोणतीही तक्रार किंवा कारण न सांगता झाड तोडण्याचं काम सुरू केलं होतं. वर्मा यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे कर्मचारी घटनास्थळावरून पळून गेले, ज्यामुळे झाडाचं खोड वाचलं.
महानगरपालिकेचं दुटप्पी धोरण
महानगरपालिका एकीकडे ‘वसुंधरा अभियान’ अंतर्गत झाडं लावण्याचा आणि पर्यावरण संरक्षणाचा गाजावाजा करते, तर दुसरीकडे अशा जुन्या आणि निरोगी झाडांची कत्तल करत आहे. सुमित वर्मा यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेताना म्हटलं की, महानगरपालिका लोकांना झाडं लावण्याचं आणि त्यांचं संवर्धन करण्याचं आवाहन करते, पण स्वतःच्या कृतीतून पर्यावरणाचा ऱ्हास करत आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जर अण्णा भाऊ साठे चौकातलं हे झाड कोणताही अडथळा निर्माण करत नव्हतं, तर त्याला तोडण्याची गरज काय होती? यासोबतच, त्यांनी असा गंभीर आरोपही केला की, अशी झाडं तोडून त्यांची लाकडं विकली जात असावीत, आणि अण्णा भाऊ साठे चौकातील ही घटना केवळ एक उदाहरण असू शकते.
कायदेशीर कारवाईची मागणी
सुमित वर्मा यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांना सादर केलेल्या निवेदनात या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ आणि पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत झाडं तोडण्यासाठी कडक नियम असल्याचं नमूद केलं. या कायद्यांनुसार, कोणत्याही झाडाला तोडण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची लेखी परवानगी आवश्यक आहे, आणि या प्रकरणात असा कोणताही परवाना कर्मचाऱ्यांकडे नव्हता. वर्मा यांनी झाड तोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरच नव्हे, तर याला परवानगी देणाऱ्या किंवा याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या महानगरपालिका आयुक्तांवरही गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
