Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देण्यासाठी आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांच्या उभारणीसाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत त्यांनी गायरान जमिनी घरकुलांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त समितीला पाहणी करण्याचे सांगितले. याशिवाय, विद्युत विकास, रस्ते, पर्यटन आणि ग्रामपंचायतींसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या बैठकीत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यावर सविस्तर चर्चा केली, आणि समन्वयाने काम करण्यावर भर दिला.
प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी गायरान जमिनी
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुल बांधण्यासाठी ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नाही, तिथे गायरान जमिनीचा वापर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. त्यांनी तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त समितीला गायरान जमिनींची पाहणी करून त्या घरकुलांसाठी उपलब्ध करून देण्यास सांगितले. या योजनेमुळे गरजू लोकांना स्वतःचे घर मिळण्यास मदत होईल, आणि ग्रामीण भागातील गृहनिर्माणाचा प्रश्न सुटण्यास हातभार लागेल. पालकमंत्र्यांनी याबाबत प्रशासकीय यंत्रणेला तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून योजनेचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आणि निधी वाटप
रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री विखे पाटील यांनी विकासकामांसाठी मोठ्या निधीला मंजुरी दिली. विद्युत विकासासाठी ५० कोटी रुपये, अपारंपरिक ऊर्जा विकासासाठी ४५ कोटी रुपये, लघुपाटबंधारे आणि कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या बांधकाम व दुरुस्तीसाठी ३२ कोटी ८२ लाख रुपये, रस्ते विकासासाठी १०९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. याशिवाय, ग्रामपंचायतींसाठी जनसुविधांसाठी २७ कोटी रुपये, मोठ्या ग्रामपंचायतींसाठी नागरी सुविधांसाठी २५ कोटी रुपये, नगर विकासासाठी ७६ कोटी रुपये, यात्रास्थळांच्या विकासासाठी १० कोटी रुपये आणि पर्यटन स्थळांसाठी ६० कोटी रुपये मंजूर झाले. जिल्हा विकास आराखड्यासाठी १९१ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
आर्थिक वर्षाचे नियोजन
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना आणि अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत १,०२१ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. यापैकी मार्च २०२५ अखेरपर्यंत ९३२ कोटी ३८ लाख रुपये, म्हणजेच ९९.९४ टक्के निधी खर्च झाला आहे. सन २०२५-२६ साठी शासनाने ७०२ कोटी ८९ लाख रुपयांची आर्थिक मर्यादा निश्चित केली होती, परंतु जिल्ह्याच्या मागण्यांचा विचार करून ८२० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. या निधीचा वापर रस्ते, पाणीपुरवठा, विद्युत आणि पर्यटन विकासासाठी केला जाणार आहे. पालकमंत्र्यांनी निधीचा योग्य वापर आणि पारदर्शक अंमलबजावणीवर भर दिला.
सांस्कृतिक आणि धार्मिक विकासाला प्रोत्साहन
जिल्हा नियोजन बैठकीत आमदार अमोल खताळ यांनी संगमनेर शहरात शाहीर विठ्ठल उमप आणि कवी अनंत फंदी यांच्या स्मारकांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. पालकमंत्री विखे पाटील यांनी या मागणीला तत्काळ मान्यता दिली, ज्यामुळे सांस्कृतिक वारशाचे जतन होण्यास मदत होईल. याशिवाय, वेल्हाळे येथील हरिबाबा देवस्थान आणि लोणी बुद्रुक येथील हनुमान मंदिराला ‘क’ वर्ग दर्जा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्थळांचा विकास होईल, आणि स्थानिक पर्यटनाला चालना मिळेल. पालकमंत्र्यांनी या प्रकल्पांसाठी निधी आणि प्रशासकीय पाठबळ देण्याचे आश्वासन दिले.
लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती
पालकमंत्री विखे पाटील यांनी तालुक्यांचा विकास आराखडा तयार करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन काम करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात समन्वय राहावा, यावर विशेष भर दिला. बैठकीत खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, विधान परिषदेचे सदस्य किशोर दराते, सत्यजीत तांबे, शिवाजीराव गर्जे, आमदार मोनिका राजळे, डॉ. किरण लहामटे, आशुतोष काळे, विठ्ठलराव लांबे, काशिनाथ दाते, विक्रम पाचपुते, अमोल खताळ, हेमंत ओगले यांच्यासह जिल्ह्याचे पालकसचिव प्रवीण दराडे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, पोलिस अधीक्षक राकेश ओला आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. या सर्वांनी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे ठरवले.
