State Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट समोर येत आहे. खरे तर गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्रातील सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवले जाणार की नाही या संदर्भात संसदेत मोठी माहिती दिली.
संसदेत एका ज्येष्ठ सदस्याने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय चेंज करण्याबाबत सरकार काही विचार करत आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना केंद्रातील सरकारकडून अद्याप तरी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय चेंज करण्याचा सरकारचा कोणताच प्लॅन नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
दुसरीकडे, महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सुद्धा सेवानिवृत्तीचे वय वाढवले गेले पाहिजे अशी मागणी जोर धरत आहेत. दरम्यान, आता आपण राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारची भूमिका नेमकी काय आहे ? याबाबतचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय काय आहे?
सध्या महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या बहुतांशी राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्ष इतके आहे. राज्य शासनातील अ, ब आणि क या संवर्गातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्ष एवढे असून ड संवर्गातील सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष इतके करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सुद्धा 60 वर्ष इतके आहे. एवढेच नाही तर देशातील जवळपास 25 हुन अधिक राज्यातील तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील 60 वर्षे एवढे असल्याची माहिती समोर आली आहे.
त्यामुळे देशातील 25 राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे एवढे झाले पाहिजे अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून राज्य कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने उपस्थित केली जात असून यासाठी जोरदार पाठपुरावा सुद्धा सुरू आहे.
सरकारची भूमिका काय?
महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या संदर्भात सकारात्मक भूमिका मांडली होती. त्यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले होते आणि या संदर्भात योग्य वेळी निर्णय होईल अशी सुद्धा ग्वाही दिली होती. मात्र, शिंदे यांच्या या आश्वासनानंतरही राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या संदर्भात अद्याप राज्य सरकार दरबारी कोणतीच हालचाल नसल्याचे दिसते.
सरकारकडून सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता
गेल्या काही महिन्यांपूर्वी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. एवढेच नाही तर शिंदे मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या संदर्भात प्रस्ताव सुद्धा तयार करण्यात आला असल्याच्या चर्चा पाहायला मिळाल्या होत्या.
मात्र, राज्यातील काही आमदारांनी यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढणार असे म्हटले आणि सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याला कडाडून विरोध दाखवला. लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच काही संघटनांकडून सुद्धा सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या प्रस्तावाला विरोध दाखवण्यात आला आणि याचमुळे सदर सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ करण्याचा प्रस्ताव अद्याव प्रलंबित राहीला असल्याची माहिती जाणकारांकडून प्राप्त होत आहे.
खरेतर, राज्यातील सर्वच्या सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ करणेबाबत कर्मचारी संघटनांकडून वेळोवेळी निवेदन सादर केले जात असते. वास्तविक, सध्या राज्य शासन सेवेत अनेक पदे रिक्त आहेत,
आणि हेच कारण आहे की या सदर रिक्त असणाऱ्या पदांवर पुढील 02 वर्षात पदभरती न झाल्यास सरकारकडून विद्यमान कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ करण्याचा विचार केला जावू शकतो असा दावा आता केला जाऊ लागला आहे. मात्र या संदर्भात अजून तरी कोणतीच अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही यामुळे खरंच सरकारकडून राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवले जाणार का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
