7th Pay Commission : सध्या संपूर्ण देशभर आठव्या वेतन आयोगाच्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहेत. एक जानेवारी 2026 पासून केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग प्रत्यक्षात लागू केला जाणार आहे. खरे तर 16 जानेवारी 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली होती.
केंद्रातील मोदी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घेतलेला हा निर्णय गेल्या एका दशकातील सर्वाधिक मोठा निर्णय म्हणून पाहिला जातो. त्यामुळे या निर्णयाची सगळीकडे चर्चा होणे स्वाभाविक होते. त्यानुसार सध्या सर्वत्र आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू आहे.
खरेतर, सध्या फक्त आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आलेली आहे अजून आयोगाच्या समितीची स्थापना काही झालेली नाही. पण येत्या काही दिवसांनी आयोगाच्या समितीची स्थापना होणार आहे आणि त्यानंतर प्रत्यक्षात या आयोगाचे कामकाज सुद्धा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे.
म्हणजेच प्रत्यक्षात आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी ला आणखी बराच वेळ शिल्लक आहे. त्याआधीच मात्र राज्यातील सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे.
सातव्या वेतन आयोगातील कर्मचाऱ्यांना मिळणारा हा लाभ
आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की,सातवा वेतन आयोग लागू झाला पण या वेतन आयोगात बऱ्याच पदांच्या वेतन श्रेणीमध्ये मोठी तफावत दिसून आली. दरम्यान हीच वेतनश्रेणीमधील तफावत दूर व्हावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आले होते आणि या संदर्भात माननीय उच्च न्यायालयाकडून देखील मोठा निर्णय देण्यात आला होता.
दरम्यान माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वेतन त्रुटी निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली होती. आणि आता याच समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सुपूर्द केला आहे.
आता या अहवालावर राज्य सरकारकडून लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. जर राज्य सरकारने वेतन त्रुटी निवारण समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या तर वेतन त्रुटी असणाऱ्या पदांना सुधारित वेतन लागू केले जाणार आहे.
आता, येत्या काही दिवसांनी या अहवालावर राज्य सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल आणि हा अहवाल मंजूर केला जाईल अशी माहिती दिली जात आहे. यामुळे सातवा वेतन आयोगातील अनेक राज्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
या तारखेपासून लागू होणार सुधारित वेतन
वेतनत्रुटीच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर काही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार आहे. ज्या पदांमध्ये वेतन त्रुटी आहे त्या पदांवरील कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा नक्कीच मोठा फायदा होणार आहे महत्त्वाची बाब म्हणजे ही वेतन त्रुटी सातवा वेतन आयोगातील आहे आणि सातवा वेतन आयोग हा 1 जानेवारी 2016 पासून लागू आहे म्हणूनच संबंधित राज्य कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी 2016 पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणार असून त्यांना त्या तारखेपासूनच वेतनाचा फरक वितरित केला जाणार अशी माहिती जाणकार लोकांकडून समोर आली आहे.
