7th Pay Commission : सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खरंतर महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला.
या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अखिल भारतीय सेवेतील सरकारी अधिकाऱ्यांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता नुकताच सुधारित करण्यात आला आहे. अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर 55% इतका झालाय.
महत्त्वाचे म्हणजे ही वाढ जानेवारी 2025 पासून लागू असून आता राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढीच्या बाबतही मोठी माहिती समोर आली आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता कधी वाढणार
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित झाल्यानंतर देशभरातील विविध राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित करण्यात आला. राजस्थान गुजरात मध्यप्रदेश तामिळनाडू उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्राच्या धर्तीवर 55% इतका झाला असून ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू करण्यात आली आहे.
यानंतर आता राज्यातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुद्धा 55 टक्के एवढा करण्यात आला. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता कधी वाढणार हा सवाल पुन्हा उपस्थित झाला असून आता याबाबत एक नवीन अपडेट हाती आले आहे.
राज्यातील सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढीव 02 टक्के डीए चा लाभ देण्याबाबतचा निर्णय येत्या काही दिवसांनी निर्गमित होऊ शकतो.
राज्य कर्मचाऱ्यांना दोन टक्के महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळणार असून दिनांक 01.01.2025 पासुन डी.ए फरकासह माहे मे महिन्यांच्या वेतन देयकासोबत अदा करणेबाबत या महिन्यांच्या अखेर पर्यंत अधिकृत्त शासन निर्णय काढला जाईल अशी माहिती समोर येत आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता किती होणार?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुद्धा 55 टक्के एवढा होणार आहे. ही वाढ देखील जानेवारी महिन्यापासून लागू होईल.
या महिन्याच्या शेवटी याबाबतचा अधिकृत निर्णय होणार असल्याने जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च एप्रिल या चार महिन्यांची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सुद्धा राज्य कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होऊ शकते.
नक्कीच राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय झाला तर यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार असून त्यांना याचा मोठा दिलासा मिळेल अशी आशा आहे.
