Maharashtra Schools : महाराष्ट्र राज्य बोर्डाचा बारावीचा आणि दहावीचा निकाल आत्ताच जाहीर झाला आहे. सुरुवातीला राज्य बोर्डाने बारावीचा निकाल जाहीर केला आणि त्यानंतर दहावीचा निकाल जाहीर करण्यात आला. बारावी बोर्डाचा निकाल हा पाच मे 2025 रोजी जाहीर झाला आणि त्यानंतर 13 मे 2025 रोजी दहावीचा निकाल जाहीर करण्यात आला.
दहावी आणि बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता विद्यार्थी पुढील वर्गाच्या प्रवेशासाठी लगबग करताना दिसत आहे. दहावीनंतर अनेक विद्यार्थी अकरावीला ऍडमिशन घेत आहे तर काही विद्यार्थी डिप्लोमा आणि ITI ला ऍडमिशन घेण्याच्या तयारीत आहेत.
दहावी आणि बारावीनंतर विद्यार्थी वेगवेगळ्या कोर्सेस मध्ये ऍडमिशन घेतात. दरम्यान दहावीच्या निकालानंतर पुढील वर्गात ऍडमिशन घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा मूळ दाखला लागतो. पण राज्यातील अनेक शाळांमध्ये शाळा सोडल्याचा दाखला देतांना शुल्क वसूल केले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
यामुळे सहाजिकच शाळा सोडल्याच्या दाखल्यासाठी शाळांना शुल्क घेण्याचा अधिकार आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतोय. दरम्यान याच संदर्भात शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मोठी माहिती देण्यात आली आहे.
काय आहेत नियम?
दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थी आता अकरावीच्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी कागदपत्र जमावतांना दिसत आहेत. यासाठी विद्यार्थ्यांची आणि पालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
अकरावी प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना दहावीचे मार्कशीट, शाळा सोडल्याचा दाखला, आधारकार्डची छायांकित प्रत, दोन पासपोर्ट साईज फोटो, आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी जातीचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र अशा कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे.
यंदा प्रथमच अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना दहा कॉलेजेस निवडता येणार आहेत. पसंती क्रमानुसार विद्यार्थ्यांना हे कॉलेजेस निवडता येतील अशी माहिती देण्यात आली आहे.
दरम्यान या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारा शाळा सोडल्याचा दाखला काढताना त्यांना शंभर ते दोनशे रुपये शुल्क द्यावे लागत आहे. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून शाळा सोडल्याच्या दाखल्यासाठी शुल्क वसूल केले जात आहे.
शाळा विद्यार्थ्यांकडून विकास निधीच्या माध्यमातून हे शुल्क वसूल करत आहेत. म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला काढण्यासाठी खरंच विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल करण्याचा काही नियम आहे का? तर आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की शिक्षण विभागाने असा कोणताच नियम तयार केलेला नाही.
जाणकार लोकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नियमानुसार पाहिलं तर माध्यमिक शाळा संहितेत असे शुल्क आकारले जाऊ नये, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. पण, राज्यातील बहुतांशी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना फक्त पैसे नसल्याने दाखले दिले जात नसल्याचे चित्र पाहायला मिळाले आहे.
जर विद्यार्थ्यांना वेळेत दाखला मिळाला नाही तर त्यांना पुढील वर्गातील पर्यवेक्षणासाठी साहजिकच अडचण तयार होणार आहे. पण, ज्या शाळांमध्ये असे प्रकार सुरू आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार असा इशारा शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आला आहे.
शिक्षणाधिकारी काय म्हणतात?
सोलापूर जिल्ह्याचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी या संदर्भात तयार करण्यात आलेल्या नियमांची माहिती दिली आहे. जगताप यांनी सांगितल्याप्रमाणे, माध्यमिक शाळा संहितेनुसार कोणत्याही शाळेला विद्यार्थ्यांकडून शाळा सोडल्याचा दाखला देताना कोणतेही शुल्क आकारण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही.
पण जर तसा प्रकार होत असेल तर संबंधित शाळेची तक्रार केली जाऊ शकते. अशा शाळांच्या विरोधात शाळा व्यवस्थापन समिती किंवा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून तक्रार करता येते आणि तक्रार मिळाल्यानंतर मग त्यांच्यावर कारवाई होते. तक्रार प्राप्त शाळेची चौकशी करून मुख्याध्यापकांवर कारवाई करण्याची तरतूद असल्याची माहिती जगताप यांनी यावेळी दिली आहे.
