Ahilyanagar News : अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील आठ साखर कारखान्यांना तब्बल ११०४ कोटी ७० लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे कारखान्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन सुधारले असून, शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट मिळण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.मागील काही वर्षांपासून हे कारखाने आर्थिक अडचणींना सामोरे जात होते. मात्र, महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून या कारखान्यांना पुन्हा उभारी मिळताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत सरकारने कारखान्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिले आहे.
खेळत्या भांडवलाचे महत्त्व
सहकारी साखर कारखाने हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जातात. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि स्थानिक रोजगार यांचा मोठा आधार या कारखान्यांवर अवलंबून आहे. मात्र, आर्थिक अडचणींमुळे अनेक कारखाने बंद पडण्याच्या मार्गावर होते. राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (एनसीडीसी) आणि राज्य सरकार यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून या कारखान्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. हे कर्ज आठ वर्षांच्या परतफेडीच्या कालावधीसह मंजूर होते. यावर ९ टक्के व्याजदर आकारला जातो. पहिल्या दोन वर्षांत फक्त व्याज भरावे लागते, तर पुढील सहा वर्षांत मुद्दल आणि व्याज यांचे हप्ते फेडावे लागतात. या कर्जामुळे कारखान्यांना ऊस उत्पादकांचे थकीत पेमेंट, कर्मचाऱ्यांचे पगार, यंत्रसामग्रीची देखभाल आणि इतर खर्च भागवणे शक्य झाले आहे.
महायुती सरकारचे कर्ज वाटप
महायुती सरकारने आपल्या कार्यकाळात साखर कारखान्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. ऑगस्ट २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पाच कारखान्यांना खेळते भांडवल मंजूर करण्यात आले. यामध्ये आमदार मोनिका राजळे यांच्या वृद्धेश्वर साखर कारखान्याला ९३ कोटी, माजी आमदार चंद्रशेखर घुले यांच्या लोकनेते मारुतीराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर कारखान्याला १४० कोटी, राष्ट्रवादीचे आमदार किरण लहामटे यांची सत्ता असलेल्या अगस्ती कारखान्याला ९४ कोटी, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांच्या कारखान्याला ९०.३० कोटी आणि राजेंद्र नागवडे यांच्या सहकार महर्षी शिवाजीराव नागवडे कारखान्याला १०३ कोटी रुपये मिळाले. या कर्ज वाटपाच्या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळातही चर्चा रंगली होती. काहींच्या मते, या कर्ज वाटपातून महायुतीने निवडणुकीसाठी राजकीय समीकरणे जुळवण्याचा प्रयत्न केला होता.
निवडणुकीनंतरही महायुती सरकारने आपले प्रयत्न सुरू ठेवले. मार्च २०२५ मध्ये आणखी तीन कारखान्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले. यामध्ये कोपरगाव मतदारसंघातील भाजपाचे युवा नेते विवेक कोल्हे यांच्या सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे कारखान्याला ११४ कोटी, गणेश साखर कारखान्याला ७४ कोटी आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखालील पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कारखान्याला तब्बल २९६ कोटी रुपये मिळाले. एकूण ४८४ कोटींचे हे कर्ज वाटप महायुतीच्या सहकार क्षेत्रातील कटिबद्धतेचे द्योतक मानले जात आहे. मात्र, या कर्ज वाटपात महाविकास आघाडीशी संबंधित कोणत्याही कारखान्याचा समावेश नसल्याने राजकीय वादही निर्माण झाले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी तक्रार निवारण कक्ष
साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट मिळावे यासाठी साखर उपसंचालक संजय गोंदे यांनी अहिल्यानगर येथे ‘तक्रार निवारण कक्ष’ सुरू केला आहे. अनेक कारखाने शेतकऱ्यांचे पेमेंट थकवत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी हा कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. आतापर्यंत या कक्षात १५ तक्रारी दाखल झाल्या असून, प्रत्येक तक्रारीवर तातडीने कारवाई करत शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्काचे पेमेंट मिळवून देण्यासाठी गोंदे यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत. या कक्षामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अहमदनगर आणि नाशिकमधील कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना तीन हजार कोटी रुपयांचे पेमेंट वाटप केले असून, यामुळे शेतकऱ्यांचा कारखान्यांवरील विश्वासही वाढला आहे.
