महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी 2023 मध्ये सुरू झालेली ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजना बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या योजनेऐवजी ‘सुधारित पीकविमा योजना’ लागू करण्यात आली असून, त्यानुसार शेतकऱ्यांना आता खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांसाठी 5 टक्के प्रीमियम भरावा लागणार आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढणार असून, नवीन निकषांमुळे पीकविम्याचा परतावा मिळण्यातही अडचणी येण्याची शक्यता आहे. 29 मे 2025 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मान्यता दिली, तर 9 मे 2025 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या बदलांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली असून, विमा कंपन्यांना याचा फायदा होत असल्याची टीका होत आहे.
सरकारी तिजोरीवर आर्थिक बोजा
‘एक रुपयात पीकविमा’ योजना 2023 मध्ये लागू झाली होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांसाठी फक्त एक रुपया प्रीमियम भरून विमा संरक्षण मिळत होते. या योजनेअंतर्गत उर्वरित प्रीमियम रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार भरत होते. मात्र, यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडत होता. शासनाच्या मते, या योजनेत शेतकऱ्यांना कमी परतावा मिळत होता, तर विमा कंपन्यांचा फायदा होत होता. यामुळे सरकारने ही योजना बंद करून सुधारित योजना लागू केली.
नवीन योजनेत शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे खरीप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांसाठी 5 टक्के प्रीमियम भरावा लागेल. उदाहरणार्थ, एक हेक्टर सोयाबीन पिकासाठी 35,000 रुपये विमा संरक्षण असल्यास, शेतकऱ्याला खरीप हंगामात 700 रुपये प्रीमियम भरावा लागेल.
सुधारित योजनेत नवीन निकष
सुधारित योजनेत पीकविमा परताव्यासाठी नवीन निकष लागू करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यात अडथळे येण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हवामान आधारित निकष आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती यांचा समावेश होता. आता हे निकष वगळण्यात आले असून, परतावा महसूल मंडळनिहाय तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित 50 टक्के निकषांवर ठरविण्यात येईल. या दोन्ही निकषांच्या सरासरीवर आधारित परतावा निश्चित होईल, ज्यामुळे परताव्याची रक्कम कमी होण्याची भीती आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या तुलनेत कमी भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे.
एक रुपयात पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी
या योजनेच्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळत होता, विशेषतः अवकाळी पाऊस, गारपीट किंवा दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास. आता प्रीमियमच्या रकमेत वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे. काही शेतकरी नेत्यांनी या योजनेत त्रुटी असतील तर त्या सुधारून पुन्हा ‘एक रुपया’ योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, नवीन योजनेचा फायदा विमा कंपन्यांना जास्त होत असल्याचा आरोपही होत आहे. शेतकऱ्यांनी ही योजना सुरू करण्याची मागणी केली नव्हती, तर ती राजकीय हेतूने लागू केल्याचा दावा काही राजकीय पक्षांनी केला आहे.
कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना नवीन योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. शेतकऱ्यांनी अधिसूचित क्षेत्रातील पिकांसाठीच विमा काढावा आणि आवश्यक कागदपत्रे, जसे की 7/12 उतारा, पीकपेरा आणि आधार कार्ड, सोबत ठेवावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध आहे. तरीही, प्रीमियमच्या वाढीव रकमेमुळे आणि परताव्याच्या कठोर निकषांमुळे शेतकऱ्यांचा उत्साह कमी झाला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नवीन योजनेत सुधारणा करावी आणि नुकसान भरपाईची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
