महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या एका नव्या संकटात सापडले आहेत. निसर्गाच्या लहरीपणाने आधीच हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना आता सिबिल स्कोअरच्या अटीमुळे बँकांकडून पीक कर्ज नाकारले जात आहे. सिबिल स्कोअर हा बँकांना कर्ज देण्यापूर्वी व्यक्तीची पतक्षमता तपासण्याचा मापदंड आहे. परंतु, याच स्कोअरमुळे शेतकऱ्यांचा सध्या बोजवारा उडाला आहे. आधीच्या कर्जाची परतफेड वेळेवर न झाल्याने किंवा कर्जाचे पुनर्गठन केल्याने अनेक शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर खालावला आहे.
त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँका त्यांना नवे पीक कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. परिणामी, बियाणे, खते आणि औषधांसाठी शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांचा आधार घ्यावा लागत आहे. राज्य सरकारने बँकांना सिबिल स्कोअरची अट न लावण्याचा इशारा दिला असला, तरी बँकांची ढिम्म वृत्ती कायम आहे, आणि शेतकऱ्यांचा संघर्ष वाढतच आहे.
सिबिल स्कोर कसा ठरवला जातो
शेती हा अनिश्चित उत्पन्नाचा व्यवसाय आहे. पावसाची अनियमितता, बाजारभावातील चढ-उतार आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतकरी अनेकदा कर्जाची परतफेड वेळेवर करू शकत नाहीत. याचा थेट परिणाम त्यांच्या सिबिल स्कोअरवर होतो. सिबिल स्कोअर हा 300 ते 900 च्या दरम्यानचा तीन अंकी क्रमांक आहे, जो व्यक्तीच्या कर्ज परतफेडीच्या इतिहासावर आधारित आहे. 750 पेक्षा जास्त स्कोअर असल्यास बँका सहज कर्ज देतात, पण कमी स्कोअरमुळे कर्ज नाकारले जाते किंवा जास्त व्याजदर आकारले जातात.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अनिश्चित असल्याने त्यांना कर्ज परतफेड करणे कठीण जाते, आणि त्यांचा सिबिल स्कोअर घसरतो. यामुळे नव्या हंगामासाठी कर्ज मिळणे दुरापास्त होऊन शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतात. अनेक शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांकडून जास्त व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते, ज्यामुळे त्यांचे कर्जाचे ओझे आणखी वाढते.
बँकेवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
शेतकऱ्यांनी सिबिल स्कोअरची अट रद्द करावी, सर्व पात्र शेतकऱ्यांना त्वरित पीक कर्ज द्यावे, कर्ज पुनर्गठनाची सोय उपलब्ध करावी, आणि सिबिल स्कोअर सुधारण्यासाठी ‘क्रेडिट काउंसलिंग’ सुविधा द्यावी, अशा मागण्या लावून धरल्या आहेत. तसेच, दुष्काळग्रस्त आणि संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी विशेष पुनर्गठन योजना राबवावी, आणि जिल्हास्तरावर कर्ज सल्लागार केंद्रे सुरू करावीत, अशीही मागणी आहे. शेतकरी संघटनांचे नेते अनिल औताडे यांनी सरकारच्या धोरणांवर ताशेरे ओढले आहेत.
ते म्हणाले, “शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर सुधारणार नाही. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच शेतकऱ्यांची ही अवस्था आहे. बँकांनी कर्ज नाकारले, तर शेतकरी खासगी सावकारांच्या तावडीत सापडतात, जे त्यांच्या जमिनी गिळतात. यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, आणि कर्ज नाकारणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत.”
मुख्यमंत्र्याचा बँकांना इशारा
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना सिबिल स्कोअरची अट लावणे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी बँकांना इशारा दिला आहे की, सिबिल स्कोअरच्या नावाखाली कर्ज नाकारल्यास त्या बँकेवर एफआयआर दाखल केला जाईल. हा इशारा बँकांवर दबाव टाकणारा आहे, पण तरीही राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत राष्ट्रीयीकृत बँका सिबिल स्कोअरच्या कारणाने शेतकऱ्यांचे कर्ज अर्ज फेटाळत आहेत.
शेतकरी कर्ज हे सरकारच्या अनुदानित योजनेंतर्गत दिले जाते, आणि अशा योजनांमध्ये सिबिल स्कोअरची अट लावणे नियमबाह्य आहे. तरीही बँकांची टाळाटाळ आणि नोकरशाही वृत्ती शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे, आणि ते सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत.
