Ahilyanagar News: जामखेड- तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार सध्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत, कारण शासनाकडून त्यांना गेल्या सहा महिन्यांपासून कमिशन मिळालेले नाही. शिधापत्रिकाधारकांना मोफत धान्य वाटप करण्यासाठी शासन दुकानदारांना प्रति किलो दीड रुपये कमिशन देते, ज्यातून गाळा भाडे, कामगारांचा पगार आणि इतर खर्च भागवावे लागतात. मात्र, कमिशन थकल्याने दुकानदारांना उसनवारी किंवा व्याजाने पैसे घेऊन व्यवसाय चालवावा लागत आहे.
याबाबत पुरवठा विभागाकडून दखल घेतली जात नसल्याची खंत दुकानदार व्यक्त करत आहेत. दुसरीकडे, केशरी शिधापत्रिकाधारकांनी पैसे देऊन धान्य मिळावे, अशी मागणी केली आहे, जेणेकरून त्यांचा खर्च कमी होईल. जिल्हा पुरवठा विभागाने कमिशन वितरणाचे नियोजन केले असले, तरी कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे काही दुकानदारांना नोटिसा बजावण्याची तयारी आहे.
स्वस्त धान्य दुकानदारांचे आर्थिक संकट
जामखेड तालुक्यात 103 स्वस्त धान्य दुकानदार असून, प्रत्येकाकडे सुमारे 500 शिधापत्रिकाधारक आहेत. या शिधापत्रिकाधारकांना अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब अशा वर्गवारीत मोफत धान्य वितरित केले जाते. शासनाकडून दुकानदारांना प्रति किलो दीड रुपये कमिशन मिळते, ज्यातून गाळा भाडे, दोन कामगारांचा पगार आणि इतर खर्च भागवावे लागतात.
मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून कमिशन थकल्याने दुकानदार आर्थिक अडचणीत आहेत. मालाची फुटतूट, गाळ्याचे भाडे आणि कामगारांचा पगार यांसारखे खर्च दरमहा करावे लागत असल्याने दुकानदारांना उसनवारी किंवा व्याजाने पैसे घ्यावे लागत आहेत. काही दुकानदारांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, पुरवठा विभागाकडून या समस्येकडे लक्ष दिले जात नाही, ज्यामुळे त्यांचा चरितार्थ चालवणे कठीण झाले आहे.
धान्य वाटप प्रक्रियेतील अडचणी
स्वस्त धान्य दुकानदारांना शासनाकडून धान्याचे कट्टे मिळतात, परंतु हे कट्टे 50 किलोपेक्षा कमी वजनाचे असतात, ज्यामुळे वाटपादरम्यान नुकसान होते. धान्य हाताळताना आणि वाटप करताना होणारी फुटतूट हा दुकानदारांचा अतिरिक्त खर्च आहे. याशिवाय, धान्य वाटप पॉस मशीनद्वारे केले जाते, ज्यामुळे पूर्वीप्रमाणे गडबड करणे शक्य नसते. पॉस मशीनमुळे पारदर्शकता वाढली असली, तरी दुकानदारांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. कमिशन वेळेवर न मिळाल्याने दुकानदार दोन-तीन महिन्यांपर्यंत खर्च भागवू शकतात, पण सहा महिन्यांपासून थकलेल्या कमिशनमुळे त्यांच्यावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. यामुळे दुकानदार इमानेइतबारे धान्य वाटप करत असले, तरी त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
केशरी शिधापत्रिकाधारकांची मागणी
जामखेड तालुक्यात केशरी शिधापत्रिकाधारकांची संख्या मोठी आहे, आणि त्यापैकी अनेकांचे हातावरच पोट आहे. या शिधापत्रिकाधारकांनी शासनाकडे पैसे देऊन धान्य मिळावे, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, पाच किलो धान्याच्या बदल्यात पैसे देण्याची परवानगी मिळाल्यास त्यांचा खर्च कमी होईल, आणि बचत झालेला पैसा मुलांच्या शिक्षणासारख्या गरजांसाठी वापरता येईल. ही मागणी शिधापत्रिकाधारकांच्या आर्थिक परिस्थितीवर आधारित आहे, कारण त्यांच्यासाठी मोफत धान्य हा मोठा आधार असला, तरी काहीवेळा रोख रकमेची गरज अधिक असते. ही मागणी शासनापर्यंत पोहोचली असली, तरी यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
पुरवठा विभागाची भूमिका आणि कारवाई
जिल्हा पुरवठा विभागाने स्वस्त धान्य दुकानदारांचे थकित कमिशन देण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र, जामखेड तालुक्यातील 103 दुकानदारांपैकी 33 दुकानदारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत, ज्यामुळे कमिशन वितरणात अडथळा येत आहे. पुरवठा अधिकारी किरण चव्हाण यांनी सांगितले की, 70 दुकानदारांची यादी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे, आणि कागदपत्रे न देणाऱ्या दुकानदारांना नोटिसा बजावल्या जातील. चव्हाण यांनी दुकानदारांच्या कमिशन थकण्यात त्यांच्याच चुका असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, दुकानदारांचे म्हणणे आहे की, पुरवठा विभागाकडून वेळेवर दखल आणि सहकार्य मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढत आहेत.
