रस्ते अपघातामुळे जखमी झालेल्या व्यक्तींना तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळावेत, यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत अपघातग्रस्तांना दीड लाख रुपयांपर्यंत रोखरहित (कॅशलेस) उपचार मिळणार आहेत. ही योजना ५ मे २०२५ पासून देशभर लागू झाली असून, सामान्य कुटुंबांना आर्थिक संकटातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे अपघातग्रस्तांना तात्काळ उपचार मिळण्यास मदत होणार आहे, तरीही काहींनी उपचाराची रक्कम वाढवण्याची मागणी केली आहे.
रोखरहित उपचार योजनेची वैशिष्ट्ये
केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, मोटार वाहनांमुळे होणाऱ्या रस्ते अपघातातील जखमी व्यक्तींना रोखरहित उपचार मिळण्याचा हक्क आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक अपघातग्रस्त व्यक्तीला जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांपर्यंत वैद्यकीय सहाय्य मिळेल. अपघातानंतर सात दिवसांच्या आत नियुक्त रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी ही सुविधा उपलब्ध असेल. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (एनएचए) ही योजना राबवण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल. पोलिस, रुग्णालये आणि राज्य आरोग्य संस्था यांच्याशी समन्वय साधून ही योजना प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे.
योजनेची अंमलबजावणी आणि प्रायोगिक प्रकल्प
ही योजना १४ मार्च २०२४ पासून प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झाली होती आणि आता ५ मे २०२५ पासून ती देशभर लागू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक सुकाणू समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीची खात्री करेल आणि आवश्यक त्या सुधारणा सुचवेल. प्रायोगिक प्रकल्पादरम्यान मिळालेल्या अनुभवाच्या आधारे योजनेला अधिक व्यापक आणि उपयुक्त बनवण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेचे अनेकांनी स्वागत केले आहे, कारण अपघातग्रस्तांना तातडीने उपचार मिळण्यासाठी आर्थिक अडचणी येणार नाहीत.
सामान्य नागरिकांना दिलासा
रस्ते अपघातांमुळे जखमी झालेल्या व्यक्तींना तात्काळ उपचार मिळावेत, यासाठी ही योजना एक मोठा आधार ठरत आहे. विशेषतः सामान्य कुटुंबांना, ज्यांच्याकडे अपघातानंतर उपचारासाठी तातडीची आर्थिक तरतूद नसते, त्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. मात्र, काही नागरिकांनी आणि तज्ज्ञांनी दीड लाख रुपयांची मर्यादा अपुरी असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. गंभीर अपघातांमध्ये उपचाराचा खर्च यापेक्षा जास्त होऊ शकतो, त्यामुळे ही रक्कम वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे. तरीही, या योजनेच्या माध्यमातून अपघातग्रस्तांना तात्काळ वैद्यकीय मदत मिळण्याची हमी मिळाली आहे.
