State Employee News : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. ही अपडेट आहे महागाई भत्ता वाढी संदर्भात. खरे तर नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र राज्यातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय झाला.
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. सदर शासन निर्णयानुसार अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर 55% इतका करण्यात आला असून ही वाढ जानेवारी 2025 पासून लागू राहणार आहे.
मार्च महिन्यात केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53% वरून 55% करण्यात आला. ही दोन टक्के महागाई भत्ता वाढ जानेवारी 2025 पासून लागू झाली आणि यानंतर देशातील विविध राज्यांमधील सरकारकडून तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित केला जाऊ लागला.
मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्राच्या धर्तीवर 55 टक्के झाला आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता कधी वाढणार हा मोठा सवाल उपस्थित होतोय. दरम्यान आता याच बाबत एक नवीन माहिती हाती आली आहे.
महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय कधी होणार?
मिळालेल्या माहितीनुसार अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीबाबतचा निर्णय झाला की त्यानंतर साधारणतः 15 ते 20 दिवसांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीबाबतचा निर्णय होणे अपेक्षित असते.
आतापर्यंत, महाराष्ट्रात आपल्याला असेच चित्र पाहायला मिळाले आहे. यामुळे येत्या काही दिवसांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीबाबतचा निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार पुढील जुलै महिन्यात राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला जाईल. राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीबाबतचा शासन निर्णय हा साधारणता 15 ते 16 जुलै च्या दरम्यान घेतला जाऊ शकतो.
किती वाढणार महागाई भत्ता
पुढल्या महिन्याच्या पंधरा तारखेला राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीबाबतचा GR जारी होण्याची शक्यता असून यावेळी राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर दोन टक्क्यांनी वाढवला जाणार आहे.
म्हणजेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील 53 टक्क्यांवरून 55 टक्क्यावर जाणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे ही वाढ जानेवारी 2025 पासून लागू राहणार आहे यामुळे जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे आणि जून या सहा महिन्यांची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सुद्धा राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
