शास्ती माफीवरून संगमनेरमध्ये थोरात-खताळ गटात श्रेयवादाची लढाई

Ahilyanagar politics: संगमनेर- राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत हद्दीतील थकीत मालमत्ता कर आणि अनधिकृत बांधकामांवरील शास्तीमुळे सामान्य नागरिकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत होता. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने शास्ती माफीची अभय योजना लागू केली आहे, ज्यामुळे लाखो करदात्यांना दिलासा मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींनी शास्ती माफीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावयाचा आहे. 

जिल्हाधिकारी ५० टक्क्यांपर्यंत शास्ती माफीचा निर्णय ३० दिवसांत घेतील, तर त्यापेक्षा जास्त माफीसाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले जातील. या निर्णयाचे स्वागत होत असतानाच, संगमनेरमध्ये आमदार अमोल खताळ आणि आमदार सत्यजित तांबे यांच्या समर्थकांमध्ये श्रेय घेण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. खताळ यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाने या योजनेची माहिती देताच, माजी उपनगराध्यक्ष नितीन अभंग यांनी तांबे यांच्या पाठपुराव्याला श्रेय दिले, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर श्रेयवादाची चर्चा रंगली आहे

शास्ती माफी योजनेची पार्श्वभूमी

राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांना घरपट्टी वेळेवर न भरल्यास दोन टक्के शास्ती आकारली जाते. तसेच, अनधिकृत बांधकामांवरही शास्ती लावली जाते, ज्यामुळे नागरिकांवर आर्थिक ताण वाढतो. या समस्येची तीव्रता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने अभय योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींनी शास्ती माफीबाबत प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावयाचे आहेत. 

जिल्हाधिकारी ५० टक्क्यांपर्यंत शास्ती माफीचा निर्णय ३० दिवसांत घेतील, आणि त्यापेक्षा जास्त माफीसाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले जातील. हा निर्णय अंतिम असेल. या योजनेमुळे थकीत मालमत्ता कर आणि शास्तीमुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः संगमनेरसारख्या शहरी भागात, जिथे मालमत्ता कर आणि अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण जास्त आहे, ही योजना प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे.

संगमनेरमधील श्रेयवादाची ठिणगी

शास्ती माफीच्या या निर्णयाचे स्वागत होत असतानाच, संगमनेरमध्ये स्थानिक नेत्यांमध्ये श्रेय घेण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. आमदार अमोल खताळ यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाने या योजनेची माहिती देताना त्यांच्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला, ज्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाल्याचे सांगितले. मात्र, याला प्रत्युत्तर देत माजी उपनगराध्यक्ष नितीन अभंग यांनी आमदार सत्यजित तांबे यांच्या पाठपुराव्याला श्रेय दिले. अभंग यांनी म्हटले की, तांबे यांनी विधानपरिषदेत हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला. तांबे यांनी ८ एप्रिल रोजी शासनाला पत्र देऊन ही मागणी लावून धरली होती. अभंग यांनी खताळ यांच्यावर अपूर्ण माहितीच्या आधारे जनतेची दिशाभूल करण्याचा आरोप केला, ज्यामुळे थोरात आणि खताळ गटांमधील राजकीय तणाव पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

संगमनेर नगरपरिषदेचा पाठपुरावा

संगमनेर नगरपरिषदेने शास्ती माफीच्या मागणीसाठी सभागृहात वेळोवेळी ठराव मंजूर केले आणि हे ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले. दोन टक्के शास्ती कर आणि अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती माफ करण्यासाठी नगरपरिषदेने सातत्याने प्रयत्न केले. या ठरावांना पाठबळ देण्यासाठी आमदार सत्यजित तांबे यांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला. त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांसह वरिष्ठ मंत्र्यांशी चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले. या पाठपुराव्यामुळे शास्ती माफीची अभय योजना लागू झाल्याचे अभंग यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, खताळ यांच्या गटानेही या योजनेच्या अंमलबजावणीत आपला सहभाग असल्याचे सांगितले आहे, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर श्रेय घेण्याची चढाओढ निर्माण झाली आहे.

योजनेचा नागरिकांना लाभ

शास्ती माफीच्या या योजनेमुळे संगमनेरसह राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः मालमत्ता कर थकबाकीमुळे शास्तीचा बोजा सहन करणाऱ्या सामान्य नागरिकांना याचा थेट फायदा होईल.