राज्य सरकारने जमीन व्यवहार सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता जमीन खरेदी केल्यानंतर अवघ्या २० ते २५ दिवसांत सात-बारा उताऱ्यावर खरेदीदाराचे नाव नोंदवले जाणार आहे. यासाठी ‘आय सरिता’ आणि ‘ई-फेरफार’ या दोन संगणकीय प्रणाली एकमेकांशी जोडण्यात आल्या आहेत. या डिजिटल सुधारणेमुळे नागरिकांना तलाठी कार्यालयात वारंवार चकरा मारण्याची गरज भासणार नाही. ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक झाल्याने अनावश्यक विलंब आणि आर्थिक मागण्यांवर आळा बसणार आहे. शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तलाठी कार्यालयातील हेलपाट्यांना आळा
जमीन खरेदी-विक्रीनंतर सात-बारा उताऱ्यावर नाव नोंदवण्यासाठी आतापर्यंत दोन-तीन महिने लागत असत. काहीवेळा ही प्रक्रिया वर्षभरही लांबत असे, ज्यामुळे नागरिकांना तलाठी कार्यालयाचे हेलपाटे सहन करावे लागत होते. मात्र, ‘आय सरिता’ आणि ‘ई-फेरफार’ प्रणाली एकमेकांशी संलग्न झाल्याने ही प्रक्रिया आता केवळ २० ते २५ दिवसांत पूर्ण होणार आहे. दस्त नोंदणीनंतर सर्व माहिती डिजिटल पद्धतीने थेट महसूल विभागाच्या ‘ई-फेरफार’ प्रणालीकडे पोहोचते. यामुळे जमीन विक्रेता, खरेदीदार, क्षेत्रफळ, व्यवहाराची तारीख आणि बाजारमूल्य यांसारखी माहिती स्पष्टपणे उपलब्ध होते. त्यानंतर तलाठी संबंधित पक्षकारांना नोटीस पाठवतात आणि मंडल अधिकाऱ्याच्या मंजुरीनंतर सात-बारा उताऱ्यावर नावाची नोंद तातडीने केली जाते.
शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी डिजिटल एकात्मता
या योजनेत ग्रामीण भागातील सात-बारा उताऱ्यांबरोबरच शहरी भागातील मिळकत पत्रिकांसाठीही सुधारणा करण्यात आली आहे. शहरी मिळकत पत्रिकांवरील फेरफार नोंदीसाठी ‘ई-पीसीआयस्त्री’ ही तिसरी संगणकीय प्रणाली जोडण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील जमीन आणि मिळकत व्यवहारांच्या नोंदी डिजिटल पद्धतीने एकत्रित आणि कार्यक्षम झाल्या आहेत. महसूल विभाग, नोंदणी व मुद्रांक विभाग आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाने एकत्र येऊन ही प्रणाली विकसित केली आहे. यामुळे जमीन व्यवहारातील अनावश्यक अडथळे, विलंब आणि भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
‘आय सरिता’ प्रणालीचा वापर
नोंदणी व मुद्रांक विभाग सध्या ‘आय सरिता’ या संगणकीय प्रणालीद्वारे दस्तनोंदणीची प्रक्रिया पार पाडतो. जमीन खरेदी-विक्री, हक्कसोड, बोजा लावणे किंवा कमी करणे यांसारख्या व्यवहारांसाठी ही प्रणाली वापरली जाते. दस्त सादर केल्यानंतर त्याची सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात संकलित केली जाते, अशी माहिती नोंदणी विभागाचे अधिकारी राहुल उगलमुगले यांनी दिली. ही माहिती थेट ‘ई-फेरफार’ प्रणालीकडे पाठवली जाते, ज्यामुळे तलाठ्यांना फेरफार नोंदणीची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करता येते. यामुळे शेतकऱ्यांना आणि सामान्य नागरिकांना वेळ आणि पैशाची बचत होणार आहे.
भ्रष्टाचाराला आळा
राज्य सरकारने नागरिकांच्या सोयीसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत जमीन व्यवहारांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. ही प्रणाली केवळ वेळेची बचत करत नाही, तर पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवते. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसून सामान्य माणसाचा प्रशासनावरील विश्वास वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. भविष्यात या प्रणालीची कार्यक्षमता आणखी वाढवण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग आणि जागरूकता महत्त्वाची ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी आणि नागरिकांनी या नव्या प्रणालीचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन महसूल विभागाने केले आहे.
