State Employee News : सध्या महाराष्ट्रात तसेच संपूर्ण देशभरात आठव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. आठवा वेतन आयोगासोबतच राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढीच्या संदर्भात देखील गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 55 टक्के करण्याबाबतचा निर्णय पुढील महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. 15 जून च्या सुमारास याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित होईल अशी माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळण्याआधीच महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात फडणवीस सरकारकडून तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
आज 27 मे 2025 रोजी फडणवीस सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली. ही बैठक राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली आणि यात कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे काही निर्णय सुद्धा घेण्यात आले आहेत.
दरम्यान आता आपण आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फडणवीस सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे कोणते तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत याचा आढावा घेणार आहोत.
या कर्मचाऱ्यांना मिळणार वेतन आयोगाची थकबाकी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ नागपूर अंतर्गत येणाऱ्या 195 कर्मचाऱ्यांना 6 वा वेतन आयोगाची थकबाकीचा लाभ देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे संबंधित सहावा वेतन आयोग लागू असणाऱ्या महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार असा आशावाद व्यक्त केला जातोय.
खरंतर लवकरात लवकर महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी दिली जावी अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून उपस्थित केली जात होती आणि याच मागणीच्या अनुषंगाने फडणवीस सरकारकडून सकारात्मक निर्णय झालाय.
कृषी विभागातील काही महत्त्वाच्या पदांच्या नावात बदल मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील कृषी विभागातील काही महत्त्वाच्या पदांच्या नावात बदल करण्याचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
कृषी पर्यवेक्षक व कृषी सहाय्यक या पदाच्या नावात बदल करण्यात आला आहे. कृषी सहाय्यक व कृषी पर्यवेक्षक यांच्या पदनामामध्ये बदल झाला असून आता ही पदे अनुक्रमे सहायक कृषी अधिकारी व उप कृषी अधिकारी या नावाने ओळखली जाणार आहेत.
उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये या पदाच्या नियुक्तीस मंजूरी
यासोबतच, आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत येणाऱ्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अशंकालिन निदेशक पदांच्या नियुक्तीला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठीच्या सुधारित धोरणास आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे.
